गांव की सरकारी जमीन खनन के लिये दे दी गई है फैक्ट्री को
सतना. अगर कोई गरीब ग्राम पंचायत नैना सगमनिया का निवासी है और उसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत भी हो गया है लेकिन वह अपने गांव में अपना खुद का आशियाना नहीं बना सकता है। इस गांव की पूरी सरकारी जमीनें खनन के लिये एक सीमेन्ट फैक्ट्री को दे दी गई हैं। अब पीएम आवास योजना के पात्र गरीब अपना घर बनाने के लिये परेशान हैं लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिल रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दो किस्त मिलने के बाद अपना घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फैक्ट्री के आवेदन के बाद उन पर रोक लगा दी गई। अब ये निर्माण खंडहर में बदल रहे हैं। पंचायत के सरपंच ने इस मामले में कलेक्टर को पत्र लिख कर गरीबों की मदद की गुहार लगाई है।
आदिवासी बाहुल्य गांव है नैना
जानकारी के अनुसार जनपद सोहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत नैना सगमनिया आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहां 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं। लेकिन यहां रह रहे लोगों को शासन की अति महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत की जो भी शासकीय जमीन थी उसे बिरला कार्पोरेशन को खनन लीज पर दे दिया गया है। सरपंच उर्मिला मंजीत कुमार बताती हैं कि खनन लीज के कारण ग्राम पंचायत में कहीं भी भवन निर्माण के लिये शासकीय जमीन अब नहीं बची है।
आवास स्वीकृत लेकिन अनुमति नहीं
सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत में कई हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन की स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन इन्हें भवन बनाने की अनुमति नहीं है। बताया कि बिरला फैक्ट्री प्रबंधन ने जनपद और जिला पंचायत में लिखित में आपत्ति लगा दी है कि यहां उनकी लीज की जमीन है। जिस वजह से अब सरकारी अफसरों ने सचिव और रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत में पीएम आवास नहीं बनाने देने का आदेश दे दिया है। ऐसे में पात्र होने के बाद भी गरीब लोग अपने आवास नहीं बना पा रहे हैं।
सिद्धा बन सकता है उदाहरण
जानकारों का कहना है कि आवास बनाने के लिये बहुत जमीन नहीं चाहिए होती है। फिर ग्राम पंचायत की शासकीय जमीन जो लीज में जा चुकी है उसका एक हिस्सा कलेक्टर सिद्धा की तर्ज पर वापस ले सकते हैं। जिससे की गरीब लोग अपने आवास तो बना सकें।
सांसद लगाएंगे कैम्प
इस मामले में सांसद गणेश सिंह ने बताया कि वे इस मामले में अधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथ ही दीपावली के बाद नैना, बठिया कला, बठिया खुर्द और लालपुर में अधिकारियों के साथ कैम्प लगाकर समस्या का हल निकालेंगे। कहा, हितग्राहियों को उनका आवास मिलेगा।
मामला सुलझा लिया जाएगा
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि यह मामला संज्ञान में है। इस समस्या का हल शीघ्र निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा।