
Sterilization incentive payment: मध्य प्रदेश परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी कराने वाले हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि और असफल नसबंदी के मामलों में मिलने वाले मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे है। भुगतान में देरी से परेशान लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन वहां भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। स्थिति यह है कि 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पांचवीं बार संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) को रिमाइंडर जारी करना पड़ा है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के उप संचालक (परिवार कल्याण) डॉ. राजेश पॉल ने प्रदेश के 44 जिलों के सीएमएचओ और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को स्मरण पत्र जारी कर लंबित शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में 1 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को भी निर्देश जारी किए गए थे इसके बाद भी संबंधित अधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया।
एनएचएम ने सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि लंबित शिकायतों में की गई कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज कर प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। कार्रवाई पूरी होने के बाद इसकी जानकारी मिशन कार्यालय को भी भेजने कहा गया है। साथ ही चेताया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित कोई प्रकरण समाधान ऑनलाइन में पहुंचता है तो उस पर होने वाली कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। साथ ही कलेक्टरों को भी इसकी सूचना दी गई है। चूंकि कलेक्टर संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों के अध्यक्ष हैं। इसके बाद कलेक्टर ने की गई समीक्षा में पाया है कि शिकायतें मांग आधारित हैं लिहाजा इन्हें फोर्स क्लोज के लिए भेजा गया है लेकिन जेडी कार्यालय से इन्हें क्लोज नहीं किया जा रहा है।
एनएचएम से जारी लंबित शिकायतों की सूची में सतना के 28 मामले दर्ज हैं। इनमें शहरी क्षेत्र के साथ उचेहरा, मझगवां, नागौद, रामपुर बाघेलान और कोठी के मामले भी शामिल हैं। शिकायतों के लंबित रहने की अवधि 50 से लेकर 255 दिन तक है। इनमें एक शिकायत 3 मार्च 2026 से लंबित बताई गई है। कई अन्य शिकायतें भी तीन से पांच महीने पुरानी हैं। इसके बावजूद हितग्राहियों को राहत नहीं मिल सकी है।