गांवों में नई सत्ता की दस्तक: जिले में 71 नई ग्राम पंचायतें, दो नई पंचायत समितियां और नए चेहरों का दौर शुरू

-युवाओं, महिलाओं और नए नेतृत्व के लिए खुला अवसर, गांवों में बढ़ी हलचल

2 min read

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Krishan Ram

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Nov 25, 2025

श्रीगंगानगर.जिले में पंचायती राज व्यवस्था को नया स्वरूप देते हुए राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा पुनर्गठन किया है। 71 नई ग्राम पंचायतों के गठन के साथ ही श्रीगंगानगर दक्षिण और सूरतगढ़ से अलग होकर बनी नई राजियासर पंचायत समिति ने गांवों में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। नए वर्ष में होने वाले पंचायती राज चुनावों से पहले यह बदलाव युवाओं, महिलाओं और पहली बार चुनावी दावेदारी करने वाले चेहरों के लिए बड़ा अवसर बनकर सामने आया है।

नया नेतृत्व उभरने की उम्मीद

नई ग्राम पंचायतों के गठन से कई क्षेत्रों में सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच पदों के नए विकल्प खुले हैं। नवगठित पंचायत समितियों में प्रधान, उपप्रधान और समिति सदस्यों के लिए भी पूरी तरह नया राजनीतिक परिदृश्य तैयार हो रहा है।जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम चौहान का कहना है कि युवा और विकासोन्मुख लोग अब पंचायत स्तर पर अधिक सक्रिय हो रहे हैं। गांवों में पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा और सडक़ जैसी मूल सुविधाओं को लेकर उनकी प्राथमिकता स्पष्ट है।

पुनर्गठन के बाद जिले में अब कुल 420 ग्राम पंचायतें और 11 पंचायत समितियां हो गई हैं। चुनावी वर्ष के आगमन के साथ ही गांवों में गतिविधियां बढ़ गई हैं। संभावित दावेदार जनता से संपर्क बढ़ा रहे हैं। कई गांवों में बैठकों, संपर्क अभियानों और रणनीतिक आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी है।

स्थानीय राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस परिसीमन से पारंपरिक राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। कई प्रभावी नेताओं को अपने क्षेत्र बदलने होंगे, वहीं नए क्षेत्रों में पहली बार नए चेहरों का नेतृत्व उभर सकता है। इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र को नई ऊर्जा भी मिलेगी।

नया नेतृत्व उभरेगा - नई पंचायतों से युवाओं को बड़ा मंच मिलेगा।
महिलाओं की भूमिका मजबूत - बढ़ते आरक्षण और जागरूकता से उनकी भागीदारी और बढ़ेगी।
लक्षित विकास तेज होगा - छोटी इकाइयों में समस्याओं का समाधान आसान होगा।
चुनावी समीकरण नए सिरे से - पुराने नेताओं के सामने नई चुनौतियां, नए चेहरों के लिए अवसर।
स्थानीय लोकतंत्र को नई ऊर्जा - नए विचार व बेहतर प्रशासन की संभावनाएं बढ़ेगी।

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