छह गांवों के किसानों की बल्ले-बल्ले! ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड समेत NCR के दो जिलों में विकसित होंगे कई सेक्टर

Delhi NCR development: दिल्ली-एनसीआर में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। सरकार गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ने के लिए नई सड़क बनाएगी, जिसके तहत छह गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके साथ ही दो जिलों में सेक्टर विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

Delhi NCR Development: दिल्ली एनसीआर के छह गांवों के किसान मालामाल होने वाले हैं। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर को विकसित करने के लिए सरकार नई-नई योजनाएं ला रही है। अब सरकार ने एक और नए प्रोजेक्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए छह गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर नई सड़क यानी ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड बनाया जाएगा। सरकार यह अधिग्रहण दो चरणों में करेगी। पहले चरण के तहत अधिग्रहण अगले पांच महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण के अधिग्रहण के लिए अगले साल फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत लगभग 394 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

आपको बता दें कि 16 दिसंबर की शाम को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक वैशाली सिंह ने बताया कि ग्रेटर एसपीआर (सदर्न पेरिफेरल रोड) के पहले चरण में छह गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इनमें बहरामपुर गांव की लगभग 26 एकड़, उल्लावास की 17 एकड़, कादरपुर की 77 एकड़, मैदावास की 50 एकड़, घूमसपुर की 54 एकड़ और बादशाहपुर की करीब 51 एकड़ जमीन शामिल है। इन सभी जमीन मालिकों को तय समय के भीतर मुआवजा दे दिया जाएगा।

एसपीआर को जल्द से जल्द अंतिम रूप देंः ढेसी

गौरतलब है कि पहले चरण में 276 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए पिछले महीने नवंबर में ही धारा 6 के अंतर्गत निर्देश जारी कर दिए गए थे। गुरुवार को हुई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बैठक में शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने निर्देश दिए कि एसपीआर (सदर्न पेरिफेरल रोड) को जितनी जल्दी हो सके, अंतिम रूप दिया जाए।

एनसीआर के दो जिलों में बनेंगे सेक्टर

गुरुग्राम में नई सड़क बनाने की परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही एनसीआर में आने वाले हरियाणा के दो जिलों, नूंह और मेवात में भी सेक्टर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल, मंगलवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ नूंह के विधायक चौधरी अफताब अहमद ने बैठक की थी, जिसमें दोनों जिलों में सेक्टर विस्तार और किसानों को मुआवजा देने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।

विधायक ने मुआवजे को लेकर रखी ये मांग

इस बैठक में नूंह के विधायक ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के सामने नूंह और मेवात के तावडू क्षेत्र में सेक्टर विकसित करने की मांग रखी। बैठक के दौरान विधायक ने कहा कि नूंह, शाहपुर, नंगली, पल्ला और फिरोजपुर नमक क्षेत्र की जमीन सेक्टर-1, 2 और 9 के लिए अधिग्रहित की गई थी। इनमें कुछ किसानों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं, जो मुआवजे से वंचित हैं। ऐसे किसानों को कोर्ट के आदेशानुसार जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए।

नूंह और तावडू में सेक्टरों की सख्त जरूरत

बैठक में विधायक ने कहा कि नूंह और तावडू में सेक्टर विकसित करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहां जिला लघु सचिवालय, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले से मौजूद हैं। विधायक ने उम्मीद जताई कि दोनों शहरों में सेक्टर विकास का काम जल्द शुरू होगा। नूंह विधायक ने बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन जिलों में सेक्टर विकसित करने की योजना बनी थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद काम पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि साल 2009 में नूंह और मेवात के तावडू में सेक्टर विकसित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन साल 2017 में भाजपा सरकार ने इस परियोजना को रद कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोबारा सेक्टर विकसित करने का रास्ता साफ कर दिया।