CG Illegal Mining: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई! अवैध मुरम उत्खनन पर 4 टिप्पर और 2 जेसीबी जब्त

CG Illegal Mining: वन विभाग ने दो अलग-अलग रेंज में कार्रवाई करते हुए वन भूमि में मुरम के अवैध उत्खनन पर 4 टिप्पर और 2 जेसीबी मशीन जब्त की। कई आरोपियों की संलिप्तता भी सामने आई है।

CG Illegal Mining: सुकमा जिले में वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्रों में मुरम के अवैध उत्खनन के खिलाफ सघन अभियान चलाते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान अवैध उत्खनन में प्रयुक्त 4 टिप्पर ट्रक और 2 जेसीबी मशीन जब्त कर विभाग ने वन अपराधों के खिलाफ सख्त रुख का संकेत दिया है।

CG Illegal Mining: बिना अनुमति आरक्षित वन भूमि को नुकसान

डीएफओ अक्षय भोंसले ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली कार्रवाई गोलापल्ली रेंज में की गई, जहां अवैध रूप से मुरम उत्खनन करते हुए 2 टिप्पर ट्रक ( CG20 J 2163 एवं CG 20 J 2164) और 1 जेसीबी मशीन जब्त की गई। जांच में पाया गया कि बिना अनुमति आरक्षित वन भूमि को नुकसान पहुंचाते हुए उत्खनन किया जा रहा था, जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

इस मामले में सन्नु वाचम, लक्ष्मैया अगनपल्ली और सुधाकर बड़दी की संलिप्तता सामने आई है। दूसरी कार्रवाई किस्टाराम रेंज में की गई, जहां 2 टिप्पर ट्रक ( CG 26 J 0325 एवं CG 26 E 9737) और 1 जेसीबी एक्सकेवेटर ( JCB 2151 LC) जब्त किया गया। इस प्रकरण में सुमन राय, बंशीधर कश्यप और सुनील बघेल की भूमिका पाई गई है।

वन अमले की संयुक्त कार्रवाई

यह कार्रवाई उपवनमंडलाधिकारी राहुल देवांगन, गोलापल्ली रेंजर प्रसाद राव और किस्टाराम रेंजर ईश्वर बघेल के नेतृत्व में वन अमले द्वारा की गई। मौके पर सघन निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए गए और आरोपियों के विरुद्ध विधिसम्मत प्रकरण दर्ज किया गया है।

CG Illegal Mining: जब्त वाहनों के विरुद्ध राजसात की प्रक्रिया

जब्त वाहनों के विरुद्ध राजसात की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है, ताकि अन्य संलिप्त लोगों की भी पहचान कर कार्रवाई की जा सके।

अवैध गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण

वन विभाग ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे वन क्षति या अवैध उत्खनन से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल विभाग को दें, जिससे समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।