जानिए किस अस्पताल को मिला 4.20 करोड़ का दान

वापी. जिनके बीच रहकर उद्योग चला रहे हैं उस समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना कर्तव्य है और समाज की भलाई के लिए हरिया अस्पताल को 4.20 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। इससे यहां चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। गुरुवार को वेस्टरॉक इंडिया द्वारा हरिया अस्पताल को 4.20 करोड़ रुपए का दान देते समय कंपनी के प्रबंध निदेशक राकेश त्रिपाठी ने यह बात कही।

इस उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि काफी समय से इस संबंध में कंपनी प्रयत्नशील थी। इस अवसर पर उपस्थित हरिया अस्पताल के सुप्रीन्टेन्डेन्ट डॉ. एसएस सिंह ने बताया कि कंपनी से मिले दान का उपयोग एमआरआई और सीटी स्केन की आधुनिक मशीनों के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीन चिकित्सा उपकरणों का महत्व रहता है। अस्पताल में चिकित्सा क्षेत्र के नवीनतम उपकरणों से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने की कोशिश को इससे गति मिलेगी। इससे पूर्व रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन व पूर्व रोटरी इंटरनेशनल प्रमुख कल्याण बनर्जी ने हरिया अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा यह दान एफसीआरए (फॉरेन करेंसी रेग्युलेशन एक्ट) के तहत प्राप्त हुआ है। इसके लिए सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को मुंबई जैसे बड़े शहरों में न जाना पड़े। इस अवसर पर अस्पताल के कई डॉक्टर व वेस्टरॉक इंडिया के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत
वापी. गत दिनों गुजरात जाट समाज विकास परिषद का अध्यक्ष चुने गए सुनील सांगवान का राजस्थान मित्र मंडल की ओर से स्वागत किया गया। मंडल के सदस्यों ने सुनील सांगवान के कार्यालय पहुंचकर भेंट की और अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामना दी। मंडल के सदस्यों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, फूलचंद चौधरी, आरसी चौधरी, सत्यनारायण सैन, लक्ष्मण झांकल, दौलतराम वर्मा उपस्थित थे।

लेबर कोर्ट का आदेश: सभी कर्मचारियों को काम पर लिया जाए
वापी. उमरगाम स्थित शत्रुन्जय एक्सट्रुजन कंपनी द्वारा वर्ष 2001 में निकाले गए कर्मचारियों को पुन: काम पर रखने का आदेश वलसाड लेबर कोर्ट ने दिया है। इससे कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है।
शत्रुन्जय कंपनी के मालिक ने गुजरात राज्य वित्त निगम से लोन लिया था। इसकी भरपाई न करने पर निगम ने कंपनी को सील कर दिया था। इसे बहाना बनाते हुए कंपनी ने कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस व जरूरी लाभ दिए बिना ही 2001 में काम से निकाल दिया था। इसके बाद यह 13 कर्मचारी लेबर कोर्ट गए। कई वर्ष तक इनका केस चलता रहा। 24 जुलाई 2014 को कंपनी के पक्ष में फैसला आया। इससे कर्मचारी निराश हो गए। बाद में कर्मचारी यह मामला लेकर गुजरात राज्य कामदार सेवा संघ प्रमुख रामसूरत प्रजापति के पास पहुंचे। इसके बाद रामसूरत प्रजापति ने हाइकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष सिविल आवेदन को मंजूर करते हुए वलसाड लेबर कोर्ट को इस विवाद का छह माह में मेरिट (गुणदोष) के आधार पर न्याय देने को कहा। इसके बाद यह केस फिर से द्वितीय वलसाड लेबर कोर्ट में चला। यहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। इसके तहत सभी 13 कर्मचारियों को नौकरी न करने के दिवसों का 30 प्रतिशत वेतन देने तथा काम पर रखने का आदेश है। इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी को पांच हजार खर्च के तौर पर चुकाने का आदेश दिया। यह आदेश मिलने के बाद आदिवासी कर्मचारियों में खुशी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों ने गुजरात राज्य कामदार सेवा संघ प्रमुख रामसूरत प्रजापति से मुलाकात की और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान यूनियन के फूलचंद प्रजापति, ईश्वर काका समेत अन्य लोग भी थे।