राजस्थान में मकान बनाने वालों की बल्ले-बल्ले, अब 4 गुना सस्ती मिल सकेगी बजरी, खनिज विभाग का बड़ा कदम

जलालुद्दीन खान
Rajasthan News : टोंक. भवन निर्माण करने वालों को सस्ती बजरी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। सरकार ने इस बार बजरी की दर तय की है। इससे अधिक दर लेने पर संबंधित फर्म पर कार्रवाई होगी। फिलहाल मनमर्जी की दर वसूली जा रही है। राज्य सरकार की ओर से जिले से गुजर रही बनास नदी को बजरी खनन के लिए 34 हिस्सों में बांटा है। ऐसे में 34 प्लाट के मुताबिक बजरी की लीज जारी की जाएगी। इसमें अलग-अलग बजरी के लीज धारक होने पर मनमर्जी नहीं चल सकेगी। लोगों को तीन से चार गुना सस्ती बजरी मिल सकेगी और लोगों को आशियाना बनवाने में आर्थिक मदद मिल सकेगी। खनिज विभाग ने अभी तक 8 लीज की नीलामी कर दी है। पर्यावरण अनुमति मिलने के बाद यह शुरू होगी। खनिज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार ने 50 रुपए प्रति टन की दर तय कर रखी है। लेकिन लीज धारक की ओर से फिलहाल प्रति टन 750 रुपए लिए जा रहे थे।

यहां होगा खनन

देवली क्षेत्र में राजमहल, सतवाड़ा, संथली, दूनी में 11 लीज में बंथली, जलसीना, जलेरी, नोंदपुरा, आमली, टोंक में 11 में पालड़ा, बोरदा, अहमदपुरा, लहन, छान, अरनियानील, अमीनपुरा, आदि पीपलू में 5 लीज शामिल हैं।

यहां हो चुकी नीलामी

खनिज विभाग ने 8 लीज की नीलामी की है। इसमें बोरदा, बंथली, जलसीना, डोडावाड़ी व मूंडिया में एक-एक तथा सतवाड़ा में तीन लीज जारी की है। यह प्रत्येक 40 से 100 हैक्टेयर तक की लीज है।

सरकार ने तय किया

राज्य सरकार ने बजरी की दर 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से चार गुना तक यानी 200 रुपए प्रति टन तय की है। लीज धारक इससे अधिक की राशि नहीं ले सकेंगे। इससे लोगों को तीन से चार गुना तक फायदा होगा।

इस बार रेट कंट्रोल की जाएगी

बनास नदी में बजरी लीज के लिए 34 प्लॉट जारी किए जाएंगे। बाकी प्रक्रियाधीन है। इस बार रेट कंट्रोल की जाएगी। ताकि लोगों को सस्ती बजरी मिल सकेगी।
सोहनलाल सुथार, सहायक अभियंता, खनिज विभाग टोंक