ट्रेवल एण्ड टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम लाने के लिए ये टैक्स कम कर सकती है सरकार

भारत सरकार अगले महीने के केंद्रीय बजट में यात्रा और पर्यटन पर लगने वाले करों में कटौती करने और 210 अरब डॉलर के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में अधिक प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि यह कदम आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार मुहैया कराने के लिए उठाया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार सरकार का यह कदम दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में घरेलू पर्यटन के बूम को बढ़ा सकता है। देखने में आया है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल भारत के पयर्टन क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्घि हुर्इ है जोकि पिछले साल केवल 8 प्रतिशत ही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यटन भारत में 40 लाख लोगों को रोजगार देता है और इससे एक दशक में आैर 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद हैं।

एक शीर्ष वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में उपायों की घोषणा की जा सकती है। साथ ही कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली होटल के टैरिफ पर 28 प्रतिशत कर कम करने के पक्ष में हैं। आैर पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाने जा रहे हैं।

सरकार अगर यात्रा और पर्यटन पर लगने वाले करों में कटौती के विचार पर अमल करती है तो कर्इ बडी कंपनियों को इससे लाभ कि उम्मीद है। इन कंपनियों में इंडिगो एयरलाइंस, जेट एयरवेज और होटल श्रृंखला जैसे ताजमहल आैर ओबेराय शामिल हैं।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर (आईएटीओ) के अध्यक्ष प्रणब सरकार ने कहा, भारत पर्यटकों को होटल के कमरे और यात्रा पर 30 प्रतिशत कर का भुगतान करना पडता है। जबकि सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में यह कर लगभग 10 प्रतिशत ही होता है।

एक अन्य सरकारी अधिकारी के अनुसार सरकार का यह कदम पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाएगा। साथ नए होटलों में निवेश पर आयकर में छूट को बढ़ाएगा।