जयपुर। राजस्थान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर जिले की पंचायत समिति ऋषभदेव की ग्राम पंचायत घोड़ी की सरपंच (प्रशासक) जसोदा मीणा एवं पांच कार्मिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं करने एवं आवासों की राशि हस्तांतरित करने में गंभीर अनियमितताएं किए जाने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरपंच के अलावा ग्राम विकास अधिकारी अजीत डामोर, रोजगार सहायक रमेश चंद्र डामोर, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र कुमार मीणा, सहायक विकास अधिकारी कैलाश तथा तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव मूलाराम सोलंकी को दोषी मानते हुए इन सभी के खिलाफ 16 सीसीए की कार्रवाई करते हुए सभी को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार ग्राम पंचायत घोड़ी, पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला उदयपुर के सरपंच दिलीप परमार एवं जसोदा, ग्राम सेवक व पंचायत सहायक द्वारा पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला एवं फर्जीवाड़ा करने के भ्रष्टाचार की शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमंद की अध्यक्षता में जांच दल गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश विभाग द्वारा दिए गए थे।
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जांच रिपोर्ट में दिलीप कुमार तत्कालीन सरपंच, जसोदा मीणा वर्तमान सरपंच (प्रशासक), अजीत कुमार डामोर विकास अधिकारी, रमेश चंद्र डामोर रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत घोड़ी, सुरेंद्र कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक, कैलाश जोया, सहायक विकास अधिकारी एवं मूलाराम सोलंकी तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव जिला उदयपुर को उत्तरदायी माना गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर दिलावर ने सभी को निलंबित करने तथा कार्मिकों के खिलाफ 16 सीसीए की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।