एमपी में सरकारी एबुलेंस में बारात… हैरान करने वाला खुलासा

MP News: उज्जैन में जिला पंचायत की साधारण सभा में सदस्यों ने सरकारी एबुलेंस के दुरुपयोग का बड़ा खुलासा किया। विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र मंडोरा ने जननी सुरक्षा योजना के वाहनों में ईंधन के नाम पर भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए सवाल किया कि स्वास्थ्य विभाग यह तो बताए, गांव में एबुलेंस किस के फोन पर किस घर में मरीज को लेने जाती है। आरोप का समर्थन करते हुए जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह बोले, मैंने एबुलेंस में बरात ले जाते देखा है।

जिला पंचायत की साधारण शुक्रवार को कमलाकुंवर देवड़ा की अध्यक्षता में हुई। शुरुआत में कई सदस्यों ने नलकूप खनन और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर जिले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सदस्यों ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में 40 हजार रुपए प्रति माह वेतन पर कयुनिटी हेल्थ आफिसर नियुक्त किए हैं लेकिन वे स्वास्थ्य केंद्र पर आते ही नहीं। कुछ केंद्रों पर तो सीएचओ अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठा देते हैं। सदस्यों ने डाबलासही, शक्करखेड़ी जैसे कुछ गांवों के नाम बताए। जिला पंचायत सीईओ जयति सिंह ने सीएमएचओ को जांच कर सात दिन में कार्रवाई के निर्देश दिए।

आधा घंटे देरी से शुरू हुई साधारण सभा रात करीब 7.45 बजे तक चली। कई मुद्दों पर सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और सिर्फ कागजों पर काम होने के आरोप लगाए। बैठक नागदा विधायक तेजबहादुरसिंह चौहान, उपाध्ययक्ष शिवानीकुंवर, राधिकाकुंवर, ओमप्रकाश राजोरिया, राधा मालवीय आदि मौजूद थे।

पीएचई विभाग पर लगे गंभीर आरोप

सदस्यों ने आरोप लगाया, तीन साल में सिर्फ एक नलकूप, वह भी अध्यक्ष की अनुशंसा पर। 6 माह पूर्व दिए गए नलकूप प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं। विभाग ने दावा किया कि 60 नलकूपों का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस पर विधायक प्रतिनिधि मंडोरा ने मांग की कि 60 नलकूप किनकी अनुशंसा पर लगे, जानकारी दी जाए। इसके साथ ही सदस्य ओपी राजोरिया ने आरोप लगाया, तार की लंबाई में घोटाला, 400 फीट के बदले 170 फीट डाले जा रहे हैं। मोटरपंपों की गुणवत्ता और वारंटी पर सवाल, अटाला बताकर छुटकारा पा रहे अफसर। नलजल योजना अधूरी, सड़कों की मरमत नहीं, दोयम दर्जे का कार्य हो रहे हैं।

निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग

सदस्य श्यामसिंह ने कहा, आयुष्मान कार्डधारकों से निजी अस्पतालों ने पैसे लिए, जांच के बाद राशि तो लौटाई लेकिन कोई सत कार्रवाई नहीं। अवंति और ग्लोबल अस्पताल पर कार्रवाई की मांग। उन्होंने 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल और इस्तीफा देने की चेतावनी दी। इस पर सीएमएचओ को निर्देश दिए कि नियमानुसार कार्रवाई करें। इसके साथ ही कायथा स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी पाइंट अब तक शुरू नहीं होने का मुद्दा उठा। सदस्य बोले, 22 मार्च को धरने की चेतावनी देने के बाद भी स्थिति जस की तस है। नर्स की कमी अब भी बनी हुई। इस पर सीएमएचओ ने आश्वासन दिया कि एक नर्स पदस्थ, दूसरी जल्द भेजी जाएगी।