Demand for workers from Israel प्रदेश से इजराइल जाने वाले श्रमिकों का अंतिम चयन हो गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और सीएमओ को जानकारी दी गई है। प्रदेश से इजराइल के लिए चयनित श्रमिकों की संख्या 1389 है। जिसमें 21 अभ्यर्थी उन्नाव के शामिल है।
Demand for workers from Israel उत्तर प्रदेश के उन्नाव में निर्माण श्रमिकों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब श्रमिकों से आवश्यक दस्तावेज की मांग की गई है। इस संबंध में एसपी और सीएमओ को भी जानकारी दी गई है। जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरीफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया है। वीजा की औपचारिकता भी पूरी की जाएगी। इजराइल जाने वाले श्रमिकों की चयन प्रक्रिया सितंबर महीने में शुरू हुई थी। जो दिसंबर में पूरी हो रही है। इस दौरान सभी का फिजिकल टेस्ट भी लिया गया।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीती चंद्रा ने बताया कि अक्टूबर महीने में श्रमिकों का प्राथमिक चयन हुआ था। शुरुआत में अंग्रेजी की प्राथमिक जानकारी के विषय में पूछा गया। प्रारंभिक टेस्ट में 179 अभ्यर्थी का चयन किया गया था। जिनका अलीगंज आईटीआई में स्किल टेस्ट लिया गया। इजरायल की एजेंसी पीबा (PIBA) ने चयनित श्रमिकों का फिजिकल टेस्ट लिया। इन श्रमिकों में सेरेमिक टाइल्स, कारपेंटर, आयरन वेल्डिंग, शटरिंग कारपेंटर फ्रेमवर्क का कार्य का प्रैक्टिकल देखा गया। सभी से कार्य करा कर देखा गया।
फिजिकल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों के पासपोर्ट चेक किए गए। सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची बनाई गई। पूरे प्रदेश में 1389 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। जिसमें उन्नाव के 21 अभ्यर्थी शामिल है। कई लोगों को होल्ड पर रखा गया है। जिन्हें बाद में बुलाया जा सकता है।
प्रीति चंद्रा ने बताया कि इजराइल जाने की प्रक्रिया सितंबर महीने में शुरू की गई थी। एनएलडीसी की तरफ से निर्देश आया कि इजरायल के लिए निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर थी। जिसमें पहले चरण में केवल यह देखा गया कि श्रमिकों को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है कि नहीं? क्योंकि इजराइल में हिंदी नहीं बोली जाती है। जिसमें चयन अभ्यर्थियों को अलीगंज आईटीआई भेजा गया था। श्रमिकों को भारतीय करेंसी में 1 लाख 33 हजार मिलेंगे। शुरुआत में खाने-पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। बाद में मामूली भुगतान करना पड़ेगा।