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UP IAS And PCS Transfer: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 2 IAS और 18 PCS अफसरों के तबादले, देखें पूरी सूची

UP IAS PCS Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और आगामी चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 2 आईएएस और 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन तबादलों में एसडीएम, एडीएम और विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, जिससे शासन व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा।

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May 08, 2025
UP Bureaucrats Transfer

UP IAS and PCS Transfer News: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 2 आईएएस और 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन तबादलों का उद्देश्य जिलों में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाना और आगामी चुनावी तैयारियों को सुचारू रूप से संपन्न करना है।

इस कदम से शासन व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा और विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

तबादलों की सूची इस प्रकार है

  • अमित कुमार घोष – प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन
  • दीक्षा जोशी – संयुक्त मजिस्ट्रेट, मेरठ
  • अमरेश कुमार – एडीएम प्रशासन, मथुरा
  • दयानंद प्रसाद – अपर निदेशक, कृषि निदेशालय
  • अभिनव पाठक – एसडीएम, आगरा
  • आलोक गुप्ता – एसडीएम, कानपुर
  • सुनील कुमार झा – कुल सचिव, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेरठ
  • नवनीत गोयल – एडीएम न्यायिक, महाराजगंज
  • ज्ञानेंद्र नाथ – एसडीएम, प्रयागराज
  • पुष्पराज सिंह – सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण
  • सुमित सिंह – एसडीएम, अलीगढ़
  • अंशिका दीक्षित – एसडीएम, बिजनौर
  • संजय कुमार सिंह – एडीएम प्रशासन, मुजफ्फरनगर
  • नरेंद्र बहादुर सिंह – एडीएम वित्त एवं राजस्व, लखीमपुर
  • अजीत कुमार सिंह – महाप्रबंधक, चीनी मिल संघ, उत्तर प्रदेश
  • विनीता सिंह – सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण
  • सिद्धार्थ चौधरी – एसडीएम, इटावा
  • परितोष मिश्रा – एसडीएम, अलीगढ़
  • शैलेश कुमार दुबे – एसडीएम, अमरोहा
  • सुधीर कुमार – एसडीएम, संत कबीर नगर

प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य: प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह फेरबदल जिलों में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और आगामी चुनावी तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपकर शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए

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