New nagar nigam: विदिशा नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिलाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। आम जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी सरकार तक इस मांग को पहुंचा चुके है। जनवरी में विदिशा आए सीएम डॉ. मोहन यादव ने निगम का दर्जा देने की घोषणा की थी। इसके बाद निगम को लेकर गतिविधियां तेज हो गई थीं। विदिशा से इसका प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग को भी भेजा जा चुका है। (MP News)
नगर निगम का दर्जा मिलने से न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास तेजी से होगा। नगर पालिका की ओर से तैयार प्रस्ताव के मुताबिक, प्रस्तावित नगर निगम की सीमा में शहर के आसपास की 24 ग्राम पंचायतों के 68 छोटे-बड़े गांवों को शामिल किया जाएगा। वहीं, वार्डों की संख्या 39 से बढ़ाकर 54 करने की योजना है। गांवों को शामिल करने के बाद नगर निगम सीमा क्षेत्र वाले विदिशा शहर की आबादी तीन लाख से अधिक हो जाएगी।
2011 की जनगणना के अनुसार, विदिशा नगरीय क्षेत्र (नगर पालिका) की आबादी 1,55,951 थी, जिसमें पुरुष और 74,463 81,488 महिलाएं थीं। 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो पाई। सालाना जनसंख्या वृद्धिदर के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 में विदिशा नगर पालिका की अनुमानित जनसंख्या लगभग 2,26,000 है। मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, नगरपालिका से नगर निगम में अपग्रेड करने के लिए न्यूनतम आबादी लगभग 3 लाख या उससे अधिक होना आवश्यक है। विदिशा नगर की वर्तमान आबादी और इस आंकड़े में ज्यादा अंतर नहीं है। नगरीय सीमा की कुछ पंचायतों और गांवों को मिलाकर यह आंकड़ा पूरा किया जा सकता है।
विदिशा नगर की सीमा से सटे गांव और पंचायतों को सीमा के भीतर जोड़ा जा सकता है। ये गांव नगर से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। इनमें पांझ, कराखेड़ी, कुआंखेड़ी, चिढ़ौरिया, डाबर परसौरा हवेली, हांसुआ, पठारी हवेली, सौठिया, करैया हवेली. सुनपुरा, इमलिया लश्करपुर, बागरी, जंबार, छीरखेड़ा, अरबरिया, पैरवारा, मूंडरा हरिसिंह, किरमधी बंधेरा, सौराई, पड़ायत शामिल हैं। जानकार बताते हैं कि भोपाल नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा गया प्रस्ताव नक्शे की कुछ कमियों को सुधारने के लिए वापस भेजा गया था। सुधार कर इसे दोबारा भेजा जा चुका है। जानकार यह भी बताते हैं कि नए प्रस्ताव में कुछ गांवों को प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। (MP News)
जो जोर कमियां थीं, उन्हें सुधारकर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव पिछले हफ्ते ही नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है। नियमानुसार जो भी जरूरी जानकारी और दस्तावेज मांगे गए थे. वह सभी इसमें शामिल किए गए है। आगे की कार्रवाई नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तय की जाएगी।- आरके वर्मा प्रभारी सीएमओ, नगर पालिका