ब्रिटेन (Britain) ने ऐसे विदेशी अपराधियों जो देश में अवैध प्रवासी के तौर पर रह रहे हैं, को सज़ा मिलने के बाद उनके देश डिपोर्ट करने की योजना का दायरा बढ़ाकर तीन गुना कर दिया है। ऐसे अवैध प्रवासियों को सज़ा मिलते ही उनके देश वापस भेजा जाएगा। उन्हें सज़ा के खिलाफ अपील करने का मौका भी ब्रिटेन में रहते हुए नहीं मिलेगा, बल्कि ब्रिटेन से बाहर निकाले जाने के बाद ही मिलेगा।
ब्रिटेन ने नई लिस्ट में 15 देशों का नाम शामिल किया है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, केन्या, लेबनान, मलेशिया, इंडोनेशिया, युगांडा, जाम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना, ब्रुनेई, बुल्गारिया, लातविया, और गुयाना शामिल हैं। ऐसे में अब पुरानी लिस्ट और नई लिस्ट मिलाकर 23 देश इस योजना में शामिल हो गए हैं। पहले यह योजना सिर्फ 8 देशों के अवैध प्रवासियों पर लागू होती थी। इनमें फिनलैंड, नाइजीरिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेलीज़, मॉरीशस, तंजानिया और कोसोवो शामिल थे।
नई लिस्ट के बाद 23 देश ब्रिटेन की इस योजना में शामिल हो गए हैं, लेकिन आगे जाकर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय का कहना है कि भविष्य में और भी देशों को इस योजना में शामिल किया जा सकता है।
इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में जगह कम पड़ रही है। कैदियों की संख्या 100% क्षमता को भी पार कर चुकी है। न्याय मंत्रालय के अनुसार जून के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार सूची में शामिल 15 नए देशों से आए 772 कैदी जेलों में हैं। इनमें भी भारतीय मूल के कैदी सबसे ज़्यादा हैं। ब्रिटेन का कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा मज़बूत करने के लिए उठाया गया है।