
COP31 Climate Summit: तुर्की में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 बिना किसी समझौते के खत्म हो गया। करीब 200 देशों के बीच जलवायु संकट से निपटने के उपायों पर सहमति नहीं बन सकी। सबसे बड़ा विवाद जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल को खत्म करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर रहा। यूरोपीय संघ (EU) ने अंतिम प्रस्ताव में जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट जिक्र नहीं होने पर नाराजगी जताई और तेल उत्पादक देशों पर बातचीत को अपने हित में मोड़ने का आरोप लगाया।
सम्मेलन के अध्यक्ष मूरत कुरुम ने समापन सत्र में स्प्ष्ट कहा कि प्रस्तावित समझौते पर सहमति नहीं बनी है, इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि अब समझौते का कोई नया मसौदा पेश नहीं किया जाएगा। कुरुम के मुताबिक, सम्मेलन की अध्यक्षता ने सभी देशों को एकमत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। दो सप्ताह से ज्यादा चली यह बैठक शुक्रवार को खत्म होनी थी, लेकिन सहमति बनाने की कोशिश में आगे बढ़ती रही।
तुर्की और ऑस्ट्रेलिया की ओर से तैयार अंतिम मसौदे में 2023 के उस वैश्विक समझौते का अप्रत्यक्ष उल्लेख था, जिसमें जीवाश्म ईंधन से धीरे-धीरे दूरी बनाने की बात कही गई थी। हालांकि, नए प्रस्ताव में कोयला, तेल और गैस का स्पष्ट नाम नहीं लिया गया। यही बात यूरोपीय संघ और छोटे द्वीपीय देशों को मंजूर नहीं थी। EU का कहना था कि जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन है और इसके बिना कोई भी समझौता अधूरा है।
यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि डारा ओ'ब्रायन ने कहा कि जिस समझौते में जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का जिक्र तक नहीं है, उसे EU स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने मसौदे को जलवायु संकट से निपटने में नाकाफी बताया। दूसरी ओर, चीन ने इस मसौदे को स्वीकार कर लिया। कनाडा और फिजी जैसे देशों ने समुद्र संरक्षण और COP की प्रक्रिया को मजबूत करने पर आगे बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई। इसके अलावा कुछ देश समझौते में कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल कम करने की बात शामिल करना चाहते थे, जबकि कुछ इसके विरोध में थे।