जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस एस रवीकुमार की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत शादी तभी हो सकती है, जब दोनों पक्ष हिंदू हों। वहीं, धारा 8 केवल ऐसी शादी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करती है। ऐसे में धारा 8 का इस्तेमाल धारा 5 की शर्तें पूरी नहीं करने वाली शादी को वैध बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में प्रचलित स्वाभिमान विवाह से जुड़ी धारा 7A भी तभी लागू होगी, जब दोनों पक्ष हिंदू हों।