इजराइल चुनाव: अरब दल बने ‘किंगमेकर’, पर यहूदी गुटों ने साथ आने से किया इनकार

इजराइल के संसदीय चुनावों में खुद को 'ज़ायोनी' (Zionist) कहने वाले विपक्षी दलों के गठबंधन को बहुमत नहीं मिल सका है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 'लिकुड' पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उनके गुट को सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें नहीं मिल पाई हैं।

इजराइल के फिलिस्तीनी नागरिकों की ओर से मतदान में भारी उछाल आया है। इसने अरब दलों को संसद में एक अहम गुट बना दिया है। अब वे यह तय करने की स्थिति में हो सकते हैं कि कौन सा विरोधी खेमा सरकार बनाएगा-बशर्ते कोई भी खेमा उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो। वहीं यहूदी-इजरायली गुटों ने फिलिस्तीनी समर्थन ठुकरा दिया है।

नस्लवादी रवैये के कारण भारी मतदान

गाजा में इजराइल द्वारा किए गए नरसंहार जैसे युद्ध और मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन के खुलेआम नस्लवादी रवैये के कारण इजराइल के फिलिस्तीनी नागरिक बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकले। मंगलवार को हुए चुनाव में इजराइल के लगभग 80 प्रतिशत पात्र फिलिस्तीनी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह उस समुदाय की भागीदारी में एक बड़ी वृद्धि है, जो इजराइल की कुल आबादी का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा है।

जॉइंट लिस्ट- रा'अम किंगमेकर

इस मतदान के चलते, इजराइल के फिलिस्तीनी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो मुख्य चुनावी समूहों - 'यूनाइटेड अरब लिस्ट' (रा'अम) और 'जॉइंट लिस्ट' - को 120 सदस्यीय संसद में कुल 19 सीटें मिली हैं। इससे वे अगली सरकार बनाने के मामले में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

हालांकि, इस व्यापक समर्थन को स्वीकार करने के बजाय, इज़राइल के प्रमुख राजनेताओं ने या तो उनके वोटों को अवैध ठहराने की कोशिश की है (इसे विदेशी हस्तक्षेप का नाम देकर), या फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने वाले फिलिस्तीनियों के इस कदम को "चुनाव चुराने की कोशिश" के रूप में पेश किया है।

इजराइली और यहूदी संगठनों का नजरिया

कई यहूदी और इजराइली गुटों का तर्क है कि वे अपने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ रक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि कई फिलिस्तीन-समर्थक प्रदर्शनों में उनके अस्तित्व के अधिकार को चुनौती दी जाती है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं। इसके ठीक विपरीत, फिलिस्तीन-समर्थक कार्यकर्ताओं और आलोचकों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों और प्रमुख पश्चिमी देशों की नीतियों में फिलिस्तीनी नागरिकों की पीड़ा, मानवाधिकारों और उनकी आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है।