लेबनान में सीजफायर के लिए तैयार इजरायल! पीएम नेतन्याहू ने हमले रोकने का दिया आदेश, लेकिन रखी यह बड़ी शर्त

Lebanon Ceasefire News: लेबनान में संघर्ष के बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हमले रोकने का आदेश दिया है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज़ के इस फैसले के साथ एक बड़ी शर्त भी रखी है।

Israel Lebanon Ceasefire: लेबनान में जारी संघर्ष के बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हमले रोकने का फैसला किया है। इजरायली ब्रॉडकास्टर चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज़ ने सेना को दक्षिणी लेबनान में हमले बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि, इजरायल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह कब्जे वाले इलाकों से अपनी सेना नहीं हटाएगा।

चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने अमेरिका के साथ बातचीत के बाद दक्षिणी लेबनान में हमले रोकने का फैसला किया है। हालांकि, इजरायली सेना फिलहाल उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगी, जहां उसकी मौजूदगी पहले से बनी हुई है।

हिजबुल्लाह ने लगाए गंभीर आरोप

इसी बीच हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल के बढ़ते हमलों का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते (MoU) को नुकसान पहुंचाना है।

हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि इजरायल लगातार उस पर सीजफायर उल्लंघन के आरोप लगा रहा है लेकिन ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। संगठन का कहना है कि इजरायल जनमत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

300 से ज्यादा उल्लंघनों का दावा

हिजबुल्लाह ने दावा किया कि शुक्रवार सुबह से इजरायल ने 300 से अधिक बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। संगठन के अनुसार, इन कथित उल्लंघनों में हवाई हमले, फॉस्फोरस गोले दागना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित क्लस्टर बमों का इस्तेमाल शामिल है।

हिजबुल्लाह ने अमेरिका समेत अन्य देशों से अपील की कि वे इजरायल पर समझौतों का पालन करने और हमले रोकने के लिए दबाव डालें।

लेबनान में भारी जनहानि

इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 4,057 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 12,121 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी लेबनान रहा है।

कब्जे वाले इलाकों से पीछे नहीं हटेगा इजरायल

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकने का आदेश तो दिया है, लेकिन कब्जे वाले क्षेत्रों से सेना हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया है। यही शर्त इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि इजरायल की सैन्य मौजूदगी को लेकर पहले से विवाद बना हुआ है।