
Rohingya Genocide: महिलाओं के साथ यौन हिंसा, हजारों लोगों की हत्या और बच्चों पर बर्बरता… म्यांमार की सेना पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगे थे। अब इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का दोषी माना है। संयुक्त राष्ट्र की इस शीर्ष अदालत के 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अदालत ने म्यांमार को शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है।
रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य में रहने वाला मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। उनकी अपनी भाषा और संस्कृति है। म्यांमार की सरकार 1982 के नागरिकता कानून के तहत उन्हें अपना नागरिक नहीं मानती। सरकार उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी बताती है। इस वजह से रोहिंग्या दुनिया के सबसे बड़े राज्यविहीन समुदायों में शामिल हैं। नागरिकता नहीं होने के कारण उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 2015 में रोहिंग्या मुसलमानों और रखाइन बौद्धों के बीच धार्मिक और जातीय तनाव हिंसक दंगों में बदल गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविरों में करीब 12 लाख रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, करीब 5.5 लाख रोहिंग्या अब भी म्यांमार में हैं। वहां उनकी आवाजाही, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं।