नेपाल की रेटिंग पर नहीं पड़ा बाढ़ का असर, फिच ने लगातार तीसरे साल रखी ‘BB-’

Nepal floods 2026: अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फिच रेटिंग्स ने नेपाल की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग ‘BB-’ पर बरकरार रखी है। एजेंसी ने कम कर्ज, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और रेमिटेंस की अच्छी आमद को वजह बताया। 2024 में पहली रेटिंग मिलने के बाद यह लगातार तीसरा साल है, जब इसमें बदलाव नहीं हुआ।

फिच के मुताबिक नेपाल का सरकारी और बाहरी कर्ज कम है और ज्यादातर रियायती शर्तों पर मिला है। बहुपक्षीय संस्थाओं से मदद मिलने की संभावना भी मजबूत है। जून 2026 में आईएमएफ कार्यक्रम पूरा होने से भरोसा बढ़ा है। जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश के कारण मध्यम अवधि की विकास संभावनाएं भी अच्छी हैं।

कर्ज का बढ़ता बोझ

नेपाल के लोक ऋण प्रबंधन कार्यालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सार्वजनिक कर्ज पहली बार 3 ट्रिलियन नेपाली रुपये के पार चला गया। कुल कर्ज 3,009 अरब रुपये यानी जीडीपी का 45.59 प्रतिशत है, जबकि 2016-17 में यह 26.84 प्रतिशत था। फिर भी विश्व बैंक और आईएमएफ कर्ज संकट का जोखिम कम ही मानते हैं।

फिच के अनुसार 2026-27 में विकास दर घटकर 3.4 प्रतिशत रह सकती है, जो पिछले साल 3.9 प्रतिशत थी। पुनर्निर्माण तेज होने से 2027-28 में यह बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो सकती है। लेकिन पुनर्निर्माण में देरी और ईरान से जुड़ा लंबा संघर्ष ऊर्जा, खाद के आयात और पर्यटन आय पर असर डाल सकता है।

अगस्त की बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल

आपदा प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 5,000 से अधिक लापता हैं। विश्व बैंक ने 1.66 अरब डॉलर के भौतिक नुकसान का अनुमान लगाया है। फिच के मुताबिक देश की 10 प्रतिशत से ज्यादा बिजली क्षमता प्रभावित हुई, साथ ही परिवहन, पर्यटन और उद्योग को भी नुकसान पहुंचा।

सुधारों की चुनौती

मार्च के चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को साफ बहुमत मिला, जिससे सुधारों का मौका बना है। फिच के मुताबिक बाढ़ राहत और सुधारों में संतुलन मुश्किल हो सकता है। भरोसेमंद सुधार न होने या अध्यादेशों पर ज्यादा निर्भरता से अस्थिरता लौट सकती है। फिच ने कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था अविकसित है और बाहरी झटकों व प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। प्रति व्यक्ति आय और शासन के पैमाने भी ‘BB’ श्रेणी के अन्य देशों से कमजोर हैं।