Pakistan isolated on Kashmir issue in OIC meeting : पाकिस्तान ( Pakistan) ने ओआईसी की बैठक ( OIC meeting) में कश्मीर ( Kashmir) का राग अलापते हुए कहा है कि भारत से कहा है कि वह 5 अगस्त 2019 की अवैध कार्रवाइयों को रद्द कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करे। पाक के साथ सऊदी अरब व ईरान ने भी सुर मिलाया।
Pakistan isolated on Kashmir issue in OIC meeting : पाकिस्तान ( Pakistan) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस्हाक डार ( Ishaq Dar) ने ओआईसी की बैठक ( OIC meeting) में कश्मीर ( Kashmir) का राग अलापते हुए कहा है कि भारत 5 अगस्त 2019 की अवैध कार्रवाइयों को रद्द कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करे। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरी लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित कर रहा है। इस मौके पर सऊदी अरब व ईरान के नेतृत्व वाले मुस्लिम गुट ने भी कश्मीर पर भारत पर निशाना साधा।
पाकिस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री इस्हाक डार ने ओआईसी समन्वय समूह शिखर सम्मेलन के तहत जम्मू-कश्मीर पर आयोजित बैठक में यह बात कही। डार के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस (ओआईसी) ने गाम्बिया की राजधानी में गाजा और दुनिया भर में मुसलमानों की ओर से सामना किए जा रहे अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए एक हाई-प्रोफाइल शिखर सम्मेलन के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर हमला बोला।
ओआईसी ने कहा कि कश्मीर मुस्लिम गुट के लिए प्राथमिकता बना हुआ है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार मुद्दे के समाधान का आह्वान किया। इस बीच, पाकिस्तान ने कहा कि शिखर सम्मेलन से इतर कश्मीर पर ओआईसी संपर्क समूह की बैठक हुई।
पाकिस्तान ने कहा कि भारत व्यवस्थित रूप से कश्मीरी लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित कर रहा है। डार ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने असहमति दबाने के लिए भय का माहौल बनाया है, भारतीय नेताओं के भड़काऊ बयान और अनुचित दावों पर ध्यान देना चाहिए।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अनुसार, बैठक में अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक और सुरक्षा माहौल की समीक्षा की गई। वहीं ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप ने अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों की गंभीर स्थिति की भी समीक्षा की।
बैठक में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस्हाक डार ने कहा कि भारत को 5 अगस्त, 2019 के अवैध उपायों को रद्द करना चाहिए और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए।
उप प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ये हरकतें क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा हैं, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्ताव लागू करना चाहिए।