पाकिस्तान ( Pakistan) के विदेश मंत्री इस्हाक डार ( Ishaq Dar) को देश का उप प्रधानमंत्री ( Deputy PM) नियुक्त किया गया है, जिसकी विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO ) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) की ओर से "तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक" की गई थी और यह ऐसे समय में हुई है, जब प्रधानमंत्री शहबाज और डार सत्तारूढ़ शासन के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ हैं।
विपक्षी दलों ने की कड़ी आलोचना
हालाँकि इस नियुक्ति की विपक्षी दलों, विशेषकर पाकिस्तान तहरीके-इन्साफ ( PTI ) ने कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( Imran khan) की पार्टी ने कहा कि "शरीफ परिवार के भीतर प्रमुख राष्ट्रीय पद वितरित कर रहे हैं।"
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के विशेष सूचना सहायक बैरिस्टर मुहम्मद अली सैफ ने खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के संविधान में डिप्टी पीएम पद का कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने इसे पूरी तरह से 'अनावश्यक' भी बताया।
जिसका कोई महत्वपूर्ण मूल्य नहीं
यही भावना पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी (पिल्डत) के अध्यक्ष अहमद बिलाल मेहबूब ने भी व्यक्त की, जिन्होंने इस कदम को "एक अतिरिक्त-संवैधानिक कदम बताया जिसका कोई महत्वपूर्ण मूल्य नहीं है।"
महबूब ने कहा कि यह सिर्फ अंतर-पार्टी तनाव और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा को इंगित करता है। यह कोई सराहनीय कदम नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय जीवन के इस गंभीर मोड़ और हमारी आर्थिक स्थिति के सबसे निचले बिंदु पर, हमें तुच्छ और अप्रासंगिक निर्णय लेने के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए । ”
इस घोषणा और उसके बाद हुई आलोचना से यह सवाल उठने लगा कि क्या यह पद संवैधानिक है या नहीं। उप प्रधानमंत्री का पद "विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक और गैर-संवैधानिक" है। इस पद के पास कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है और यह केवल प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उनके पद की औपचारिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जबकि उप प्रधानमंत्री कोई विशेष ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाता है, उसे कैबिनेट में कई मंत्रालयों की निगरानी दी जाती है। डिप्टी पीएम "संघीय मंत्री के वरिष्ठ" के रूप में भी काम करता है।
पद की वैधता पर कई बार सवाल उठाए
हालाँकि, कानूनी क्षेत्र में, इस पद की वैधता पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले 28 जून 2012 को इस पद की वैधता के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
इस पद को पूरी तरह से खारिज कर दें
याचिकाकर्ता, सैयद महमूद अख्तर नकवी ने अदालत से अनुरोध किया कि इस पद को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इस पद का उल्लेख देश के संविधान में मौजूद नहीं है।
उच्च न्यायालय में रिट दायर
उसी वर्ष, तारिक अज़ीज़ नाम के एक वकील ने भी लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में एक रिट दायर की। अजीज ने तर्क दिया कि यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 91 के खिलाफ है।
पूरी बात को असंवैधानिक बनाता
इसमें कहा गया है कि "राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।" इसलिए, प्रधान मत्री के बजाय एक उप प्रधान मंत्री का संघीय कैबिनेट मंत्रियों का प्रमुख होना पूरी बात को असंवैधानिक बनाता है।
यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान ने कोई डिप्टी पीएम देखा हो. दरअसल, डार देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले चौथे पाकिस्तानी राजनेता बने। यहां उन लोगों के नाम दिए गए हैं, जो अतीत में इस पद पर रहे थे :
जुल्फिकार अली भुट्टो पहले उप प्रधानमंत्री
पाकिस्तान के तेजतर्रार पूर्व प्रधानमंत्री ने 1971 में देश के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। विदेश मंत्रालय पोर्टफोलियो के अलावा, जुल्फिकार को जनरल आगा याहया खान (1917-80) के तहत इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने 1969 में अय्यूब खान को उखाड़ फेंका था। बांग्लादेश की आजादी के बाद उन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में याहया खान का पद संभाला। अंततः एक संवैधानिक संशोधन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया।
पूर्व प्रथम महिला नुसरत भुट्टो
पाकिस्तान की पूर्व प्रथम महिला नुसरत भुट्टो ने 1989 से 1990 तक देश की उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी बेटी की कैबिनेट में पहली उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
पीएमएल-क्यू के चौधरी परवेज़ इलाही
यह सीट बहुत लंबे समय तक खाली रही और डार के कार्यभार संभालने से पहले, नकदी संकट से जूझ रहे देश के अंतिम उप प्रधानमंत्री चौधरी परवेज़ इलाही थे, जो उस समय पीएमएल-क्यू के थे, जिन्हें जून 2012 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।
यदि इलाही की नियुक्ति ने कई कानूनी मामलों को आकर्षित किया, तो देश में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए डार की नियुक्ति भी वही स्थिति पैदा कर सकती है।