
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच मंगलवार को क्वाड (QUAD) की बैठक आयोजित हुई। इसमें चार देशों के नेताओं ने सहयोग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए।
इस बैठक में चारों देशों ने समुद्री निगरानी, संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्र के भीतर संचार केबल नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
क्वाड की बैठक में चारों देशों ने चीन को भी सख्त संदेश दिया। नेताओं ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति को बल प्रयोग या दबाव के जरिए एकतरफा बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा।
संयुक्त बयान में चारों देशों के नेताओं ने कहा कि वे आर्थिक दबाव बनाने वाली गतिविधियों, विशेषकर मनमाने निर्यात प्रतिबंधों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। चारों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों को खुला, सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे।
इस दौरान चारों देशों के नेताओं ने 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन' नाम से नई समुद्री निगरानी पहल शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखने, सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करना है।
इसके अलावा, चारों देशों के पी-8 और पी-3सी समुद्री गश्ती विमान वर्ष 2027 में एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। क्वाड के इतिहास में यह पहली बार होगा, जब इन देशों के समुद्री गश्ती विमान इस प्रारूप में एक साथ अभ्यास करेंगे।
नेताओं के मुताबिक, इस पहल से समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
क्वाड की बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बता दें कि क्वाड विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक में घोषित 'एआई एक्सेलेरेटर' पहल के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों को भरोसेमंद एआई तकनीक तक पहुंच उपलब्ध कराने, इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने और तकनीकी सहायता देने की योजना है।
इसके साथ ही चारों देशों ने सुरक्षित डिजिटल संचार व्यवस्था और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 'क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस' के तहत समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली संचार केबलों के नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में काम जारी रहेगा।
वहीं चारों देशों ने आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने के लिए पहले 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' के आयोजन की घोषणा की। यह फोरम 2027 की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। इसमें चारों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।
इसका उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, निवेश के अवसर बढ़ाना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
क्वाड की बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जरूर हुईं, लेकिन संगठन की भविष्य की भूमिका को लेकर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की हिंद-प्रशांत नीति में बदलाव और चीन के प्रति ट्रंप प्रशासन के बदलते रुख ने क्वाड की रणनीतिक प्रासंगिकता को कमजोर किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी) में क्वाड का सीमित उल्लेख भी इसी बहस को जोर दे रहा है। जिस संगठन को कभी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का प्रमुख स्तंभ माना जाता था, उसका रणनीतिक दस्तावेज में महज संक्षिप्त संदर्भ कई सवाल खड़े करता है।