पुतिन ने बढ़ाई डीजल सप्लाई, लेकिन अमेरिका नहीं पहुंचे टैंकर; जानें क्यों बदलना पड़ा रास्ता

वॉशिंगटन/मॉस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच डीजल आपूर्ति बढ़ाने को लेकर हुई सहमति के बाद रूस ने अक्टूबर में अपना डीजल निर्यात करीब दोगुना कर दिया। हालांकि, इस समझौते के तहत अमेरिका के लिए रवाना हुए रूसी डीजल के टैंकर अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। प्रतिबंधों और राजनीतिक विरोध के चलते कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है। रूस ने इसके बजाय ब्राजील और तुर्किये जैसे देशों को डीजल की आपूर्ति बढ़ा दी है।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डेटा प्रदाता केप्लर के आंकड़ों के अनुसार रूस ने अक्टूबर में प्रतिदिन करीब 2.71 लाख बैरल डीजल का निर्यात किया, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा करीब 1.35 लाख बैरल प्रतिदिन था। इस तरह एक महीने में रूस का डीजल निर्यात लगभग दोगुना हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम दो ऐसे टैंकरों ने हाल के सप्ताहों में अपना रास्ता बदल लिया, जो शुरुआत में अमेरिकी खरीदारों के लिए रवाना हुए थे। वहीं, रूसी डीजल लेकर जा रहा एक अन्य जहाज 'एगियोई फैनेंडेस' अमेरिकी पूर्वी तट के पास खड़ा और खरीदार का इंतजार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जहाज के मालिक के साथ बातचीत जारी है।

क्या थी ट्रंप-पुतिन की डीजल डील?

ट्रंप ने 9 अक्टूबर को पुतिन के साथ बातचीत के बाद इस समझौते की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि रूस अमेरिका सहित वैश्विक बाजारों में डीजल की अतिरिक्त आपूर्ति करेगा, जिससे ईंधन की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि रूस तुरंत 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और फिर 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि रूस कुछ ही समय के भीतर 30 लाख टन और डीजल पहुंचएगा।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब अमेरिका में डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। परिवहन, कृषि और अन्य कारोबारों में डीजल पर निर्भर उपभोक्ताओं और कंपनियों पर इसका असर पड़ रहा था। नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले बढ़ती ईंधन कीमतें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी राजनीतिक चिंता का विषय थीं।

अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंधों में दी थी छह महीने की छूट

रूसी डीजल की प्रस्तावित आपूर्ति को आसान बनाने के लिए अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने 9 अक्टूबर को जनरल लाइसेंस नंबर 135 जारी किया था। इसके तहत रूसी डीजल की बिक्री, आपूर्ति और आयात से जुड़े कुछ ऐसे लेन-देन की अस्थायी अनुमति दी गई, जो सामान्य परिस्थितियों में अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आते। यह लाइसेंस छह महीने के लिए जारी किया गया था, जिसके तहत अप्रैल 2027 तक ऐसे लेन-देन की अनुमति दी गई।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की अतिरिक्त आपूर्ति से अमेरिकी उपभोक्ताओं समेत दुनियाभर के लोगों को राहत मिलेगी। अधिकारी के मुताबिक, यह समझौता पूरी दुनिया के लिए है और इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में डीजल की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतें कम करना है।

रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंधों को लेकर बढ़ा विवाद

ट्रंप-पुतिन की डीजल डील ऐसे समय हुई, जब अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिशें चल रही थीं।इस दिशा में एक बड़ा कदम 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026' था, जिस पर ट्रंप ने 18 सितंबर को हस्ताक्षर किए थे। इस कानून में रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने और रूसी सामानों पर शुल्क लगाने का प्रावधान था। इसके अलावा रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों तथा प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों पर भी शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई थी।

हालांकि, 16 अक्टूबर को ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर इन प्रावधानों को लागू करने से छूट दे दी। इसके पीछे राष्ट्रीय हितों और रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशों का हवाला दिया गया। इस व्यवस्था के तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रावधान भी शामिल था।

न्यू जर्सी की गवर्नर ने उठाए कानूनी सवाल

न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने 2 नवंबर को लिखे पत्र में अमेरिकी वित्त विभाग की ओर से जारी लाइसेंस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह लाइसेंस अप्रेल 2022 में कांग्रेस की ओर से पारित 'एंडिंग इंपोर्टेशन ऑफ रशियन ऑयल एक्ट' के खिलाफ है। इस कानून के तहत रूस से डीजल समेत ऊर्जा उत्पादों के आयात पर रोक है।

शेरिल का कहना है कि 2022 का कानून राष्ट्रपति या वित्त विभाग को किसी लाइसेंस के जरिए आयात प्रतिबंधों को व्यापक स्तर पर हटाने का अधिकार नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिबंध हटाने के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गई हैं।

गवर्नर ने बंदरगाहों और टर्मिनल संचालकों को चेतावनी दी कि रूसी डीजल स्वीकार करने पर उन्हें नागरिक और आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि न्यू जर्सी अमेरिका के नागरिकों की कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करते हुए चुपचाप नहीं देखेगा।

क्या आगे भी बढ़ेगा रूस का डीजल निर्यात?

रूस के डीजल निर्यात में आई यह तेजी लंबे समय तक बने रहने की संभावना पर भी सवाल हैं। यूक्रेन ने 30 अक्टूबर को रूसी तेल रिफाइनरियों पर फिर से हमले शुरू कर दिए। इससे पहले करीब दो सप्ताह तक हमले रुके हुए थे। इसके अलावा रूस ने अपने डीजल निर्यात प्रतिबंध को जनवरी के अंत तक बढ़ा दिया है। हालांकि, कुछ श्रेणियों के निर्यात को छूट दी गई है। ऊर्जा मामलों की कंसल्टेंसी एनर्जी एस्पेक्ट्स के भू-राजनीति प्रमुख रिचर्ड ब्रॉन्ज के मुताबिक, निर्यात में बढ़ोतरी के पीछे यूक्रेन के हमलों में आई अस्थायी रोक के दौरान रूसी रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता बढ़ना एक प्रमुख कारण था। उनके आकलन के अनुसार, अमेरिकी दबाव और ट्रंप की घोषणा ने भी इस बढ़ोतरी में भूमिका निभाई।