अमेरिका में बर्थ टूरिज्म पर सख्तीः जन्म के जरिए नागरिकता पाना हुआ मुश्किल; वीजा पर भी रोक

US visa rejection: अमेरिका में बर्थ टूरिज्म पर सख्ती बढ़ी, जन्म के जरिए नागरिकता पाने की कोशिशें होंगी मुश्किल, वीजा नियम कड़े और फर्जी मामलों में कार्रवाई तेज की गई।

US birth tourism crackdown:अमेरिका में बच्चे को जन्म दिलवाकर वहां की नागरिकता दिलाने पर अब सख्ती होने वाली है। अमेरिका ने 'बर्थ टूरिज्म' के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। कुछ माता-पिता बच्चे का अमेरिका में जन्म करवाने के लिए पर्यटक वीजा का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, ऐसे मामलों में वीजा देने से इनकार किया जाएगा और पहले से जारी वीजा भी रद्द किए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब तक इस अभियान के तहत 600 से अधिक मामलों की पहचान की जा चुकी है। विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है और सरकार उन नेटवर्कों को खत्म करने की कोशिश कर रही है जो लोगों को इस उद्देश्य से अमेरिका भेजने का काम करते हैं।

धोखाधड़ी के कई मामले आए सामने

अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए यात्रा करना अपने आप में गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि समस्या तब पैदा होती है जब लोग वीजा इंटरव्यू के दौरान अपनी वास्तविक मंशा छिपाते हैं या बिचौलियों और एजेंटों की मदद से पूरी योजना तैयार करते हैं।

पश्चिम अफ्रीका में 100 से अधिक विदेशी नागरिकों से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पता चला है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को अमरीका भेजा जा रहा था। यूरोप में 2024 से अब तक 400 से अधिक संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है। उत्तरी अफ्रीका में भी ऐसे 100 से अधिक मामलों में वीजा रद्द किए गए हैं।

क्या है पूरा मामला?

पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में अमेरिकी अधिकारियों ने बर्थ टूरिज्म से जुड़े एक बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में उन संगठनों का खुलासा हुआ है जो फर्जी दस्तावेज, वीजा दलालों और ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों की मदद से केवल प्रसव के उद्देश्य से अमेरिका यात्रा कराने में शामिल थे।

विदेश विभाग के अनुसार, ऐसे मामलों में सैकड़ों विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं। सिर्फ यूरोप में ही 2024 से अब तक 400 से अधिक संदिग्ध बर्थ टूरिज्म मामलों की पहचान की गई है। जांच में इस नेटवर्क से जुड़ी 6 कंपनियों को भी चिन्हित किया गया है।

इसी तरह पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका में डेटा विश्लेषण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से दुरुपयोग के पैटर्न सामने आए, जिसके आधार पर 200 से अधिक वीजा रद्द किए गए हैं।