China की संसद ने Hong Kong के राष्ट्रीय सुरक्षा बिल को दी मंजूरी, प्रदर्शन का नया दौर शुरू

HIGHLIGHTS

  • नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ( NPC ) ने हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून ( national security bill ) समेत कई विधेयकों को मंजूरी दी है। अब अगस्त तक यह कानून बन सकता है।
  • चीन सरकार ( Chinese government ) की ओर से उठाए गए कदम से हांगकांग में विरोध-प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो गया है।

By: Anil Kumar

Updated: 28 May 2020, 05:47 PM IST

हांगकांग। कोरोना संकट के बीच अब चीन ने हांगकांग ( Hong Kong ) में अपने आधिपत्य को लेकर कानून बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसका विरोध फिर से व्यापक तौर पर हांगकांग में देखा जा रहा है। गुरुवार को चीनी संसद ने एक नए विवादस्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी, जिसके बाग से हांगकांग में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।

इस नए विधेयक के मंजूरी मिलने के साथ ही हांगकांग में बीजिंग के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध हो गया है । इस नए कानून के तहत चीनी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोल सकती है।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ( NPC ) ने हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून समेत कई विधेयकों को मंजूरी दी है। अब अगस्त तक यह कानून बन सकता है। फिलहाल इस विधेयक के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

चीन के खिलाफ प्रदर्शनों का नया दौर शुरू

चीन सरकार की ओर से उठाए गए कदम से हांगकांग में विरोध-प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो गया है। चीनी संसद में इस प्रस्तावित कानून पर चर्चा शुरू होने के साथ ही बुधवार से हांगकांग में जगह-जगह झड़पें शुरू हो गई है। इस विवादित कानून से चीनी राष्ट्रगान का अपमान करना एक अपराध हो जाएगा।

इसके अलावा आलोचकों को भय है कि नए कानून बनने के बाद चीन के खिलाफ आवाज उठाने वाले, प्रदर्शन में शामिल होने और स्थानीय कानून के तहत अपने मौजूदा अधिकारों का उपयोग करने के लिए हांगकांग निवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

इससे पहले अमरीका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने हांगकांग को लेकर चीन के इस नए सुरक्षा कानून की निंदा की और हांगकांग वासियों की आजादी पर हमला करार दिया। इधर हांगकांग में कुछ अधिकारियों का कहना है कि यह कानून बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है और क्षेत्र के निवासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है।

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आपको बता दें कि ‘हांगकांग बार एसोसिएशन’ ने कहा कि चीन का प्रस्तावित नया सुरक्षा कानून कोर्ट में नहीं ठहरेगा, क्योंकि बीजिंग के पास अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी के लिए लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

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