लंबे विवाद के बाद आखिरकार झुकी हांगकांग सरकार, रद्द हुआ प्रत्यर्पण बिल

Hong Kong extradition bill: महीने भर की जंग के बाद आखिरकार रद्द हुआ हांगकांग का विवादित प्रत्यर्पण बिल मंगलवार को सुप्रीम लीडर कैरी लैम ने किया ऐलान

हांगकांग। विवादित प्रत्यर्पण बिल ( Hong kong Extradition law protest ) जिसके कारण पिछले एक महीने से हांगकांग को सुलगा हुआ था, वो अब खत्म हो चुका है। इस बिल के खिलाफ हांगकांग की सड़कों पर दशकों में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। मंगलवार को वहां की सुप्रीम लीडर कैरी लैम ( Chief Executive Carrie Lam ) ने कहा कि 'यह विधेयक अब खत्म हो चुका है।'

हांगकांग की आजादी पर यह बिल खतरा

आपको बता दें कि इस प्रस्तावित बिल में प्रावधान रखा गया था कि हांगकांग के किसी भी संदिग्ध या आरोपी नागरिकों को चीन प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस प्रावधान को कई विशेषज्ञों ने हांगकांग और उसकी कानून प्रणाली की आजादी पर खतरा बताया था। जबकि ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग की जिम्मेदारी सौंपते हुए साफ किया था कि 'वन नेशन, टू सिस्टम' की प्रणाली लागू रहेगी।

पहले बिल को सस्पेंड करने का दिया था आदेश

इस बिल के खिलाफ पूरे हांगकांग में अराजक माहौल पैदा हो गया था। प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में लगातार रैली निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस की सख्ती में कई घायल भी हुए। शहर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए कैरी लैम ने इस बिल को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया था। लेकिन प्रदर्शनकारियों को इसमें भी उनकी चाल नजर आई और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। लोग बिल को पूरी तरह से निरस्त करने और अनिर्वाचित नेता कैरी लाम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

मैं दोबारा कहती हूं, बिल 'Dead' है: कैरी लाम

मंगलवार को लाम ने पत्रकारों से कहा,'लोगों को अभी भी शक है कि सरकार इस बिल को संसद में दोबारा पेश न कर दे। इसलिए मैं दोबारा कहती हूं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। जब उनसे प्रदर्शनकारियों की ओर से इस्तीफा पेश करने की मांग के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी का इस्तीफा देना इतना आसान नहीं है। मुझमे अभी भी हांगकांग के नागरिकों की सेवा करने का जुनून है। और मुझे उम्मीद है कि हांगकांग की जनता मुझे और मेरी टीम को एक और मौका देगी।'

प्रदर्शनकारियों को नहीं है भरोसा

हालांकि, बिल आलोचक अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर कैरी लाम इसके लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन नहीं करती तो यह न सिर्फ बिल का बल्कि उनके प्रशासन का भी अंत होगा।

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