scriptAfghanistan: ईद के मौके पर Taliban ने आम जनता को दी राहत, तीन दिनों के संघर्षविराम का ऐलान | On occasion on Eid three days ceasefire in Afghanistan | Patrika News

Afghanistan: ईद के मौके पर Taliban ने आम जनता को दी राहत, तीन दिनों के संघर्षविराम का ऐलान

locationनई दिल्लीPublished: May 24, 2020 09:38:28 am

Submitted by:

Mohit Saxena

Highlights

अफगानिस्तान (Afghanistan) के राष्ट्रपति अशरफ गानी (Ashraf Ghani) ने युद्धविराम (Ceasefire) के ऐलान का किया स्वागत, कहा- सरकार शांति प्रस्ताव को स्वीकार करती है।
आतंकी संगठन ने ट्विटर पर कहा कि तालिबान (Taliban) दुश्मन सेना पर किसी तरह का हमला नहीं करेगा, मगर बचाव के लिए हथियार जरूर उठाएगा

Ashraf Ghan

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी।

काबुल। अफगानिस्तान (Afghanistan) में आतंकी संगठन तालिबान (Taliban) ने ईद (Eid) के मौके पर यहां की आम जनता को बड़ी राहत दी है। आतंकी संगठन ने तीन दिनों के संघर्ष विराम (Ceasefire) की घोषणा की है। इसका स्वागत अफगान सरकार ने भी किया है। तालिबान ने अपने ऐलान में कहा कि देशवासियों के लिए ईद-उल-फितर को शांति के साथ मनाने के उपाए किए गए है। सभी मुजाहिदीन को तीन दिनों के दौरान देशवासियों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा।
तालिबान के प्रवक्ता जबिहुल्ला मुजाहिदीन ने ट्विटर पर कहा कि तालिबान दुश्मन सेनाओं पर किसी तरह का हमला नहीं करेगा। मगर संभावित खतरे के खिलाफ खुद की हिफाजत के लिए हथियार जरूर उठाएगा। तालिबान के इस ऐलान का राष्ट्रपति अशरफ गनी (Ashraf Ghani) ने भी स्वागत किया है। उन्होंने अफगान बलों को तीन दिनों की युद्धविराम संधि को पालन करने का निर्देश दिया है।
अशरफ गनी ने ट्वीट में कहा कि वह तालिबान के युद्धविराम ऐलान का स्वागत करते हैं। अफगान सरकार शांति के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। कमांडर इन चीफ के रूप में वे एएनडीएसएफ को तीन दिन के युद्धविराम संधि के पालन का निर्देश देते हैं। इस दौरान किसी तरह के हमले के खिलाफ ही बचाव के लिए कोई कदम उठाएंगे।
गौरतलब है कि बीते कई सालों से तालिबान और सरकार के बीच संघर्ष का दौर जारी है। अमरीका दोनों के बीच शांति समझौते के पक्ष में हैं। वह मध्यस्था की भूमिका अदा कर रहा है। मगर कई दौर की बातचीत के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन सकी है। तालिबान अफगानिस्तान सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। वहीं सरकार इसे सीमित करने के पक्ष में हैं। इसे लेकर कई बार शांति समझौते के प्रयास विफल साबित हुए हैं।
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