पाकिस्तान सरकार ने अवैध कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान को दी बड़ी राहत

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को प्रशासनिक और आर्थिक तौर पर ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान को भी मदद मिलेगी।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं ने इन इलाकों को प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इन क्षेत्रों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक बड़ा हिस्सा इस इलाके से गुजरता है। इस संबंध में पाकिस्तान सरकार ने एक बयान जारी कर जानकारी दी है।

प्रधानमंत्री अब्बासी की अध्यक्षता में हुई बैठक

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बीते हफ्ते पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी की अध्यक्षता में एक बैठक की थी। इस बैठक में वहां के प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष सरताज अजीज, पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान मंत्रालय ने समिति को इस प्रस्ताव की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति पाकिस्तान की शीर्ष असैन्य और सैन्य ईकाई है। इसके बाद प्रस्ताव की समीक्षा भी की गई।

पांच साल के लिए टैक्स छूट मिली

पीओके, गिलगित और बाल्टिस्तान सरकार को अधिक प्रशासनिक अधिकार और वित्तीय शक्तियां देने पर सहमति बनी। इस बैठ में गिलगित बाल्टिस्तान की परिषदों को एक सलाहकार निकाय के तौर पर बनाए रखने पर भी सहमति बनी है। गिलगित-बाल्टिस्तान को पांच साल के लिए टैक्स छूट दी गई है ताकि विकास के लिए पर्याप्त मौके जुटाए जा सके। इसे इस इलाके को पाकिस्तान के दूसरे इलाकों या राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

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गिलगित-बाल्टिस्तान पर ये है भारत का रुख

पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध चार प्रांत हैं। पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को अलग भौगोलिक हिस्से के रूप में मानता है। गौरतलब है कि भारत पहले ही गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके को पाकिस्तान का पांचवा प्रांत घोषित करने कोशिशों को पूरी तरह नकार चुका है। इसकी सीमा पाकिस्तान के कब्जे वाले विवादित कश्मीर से लगती है।