
नई दिल्ली:इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर हैं। भारत सरकार इन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की रियायतें दे रही है। हाल ही में सरकार ने इन वाहनों पर लगने वाले जीएसटी टैक्स को घटाकर 12 से 5 कर दिया गया है।
64 शहरों में चलेंगी 5595 -
अब सरकार सिर्फ प्राइवेट यूजर्स के लिए नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने का प्लान कर रही है। इसके लिए अब सरकार फेम 2 योजना के तहत 64 शहरों में 5595 बसें चलाने का प्लान बना रही है। यह राज्य सरकारों के परिवहन विभाग को को अंतर्राज्यीय व शहरों में चलाने के लिए सौंपे जाएंगे। इन बसों में से 100 दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन को भी दी जाएंगी।
14,988 इलेक्ट्रिक बसों की हुई थी मांग-
दरअसल सरकार क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठा रही है। इसके तहत जिन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज या स्मार्ट सिटी की पॉपुलेशन दस लाख से अधिक है, वहां रीजनेबल किराए के साथ इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। आपको मालूम हो कि सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय को 26 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश से 86 प्रपोजल प्राप्त हुए है जिसमें 14,988 इलेक्ट्रिक बस की मांग की गयी थी लेकिन मूल्यांकन के बाद 5095 इलेक्ट्रिक बस की मंजूरी दी गयी है। साथ ही अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए 400 बसें व DMRC को 100 बसों की मंजूरी दी गयी है।
ये होगा फायदा-
Updated on:
13 Aug 2019 11:52 am
Published on:
13 Aug 2019 11:51 am
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