यह राहत केवल उन छोटे-मोटे और समय-सीमा से बाहर हो चुके ई-चालानों पर ही लागू होगी, जो लंबे समय से लंबित पड़े थे। हालांकि, गंभीर और संवेदनशील मामलों को इस माफी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इनमें टैक्स बकाया, सड़क दुर्घटना, आईपीसी की धाराओं से जुड़े मामले और शराब पीकर वाहन चलाने से जुड़े चालान शामिल हैं। ऐसे चालान अब भी वैध रहेंगे और इनके लिए संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।