
Petrol pumps
Petrol Pump: 15 नवंबर से पेट्रोल पंप पुरी तरह से कैशलेस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नकदी वाले उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेंट करने का आह्वान किया जाएगा। आगामी दिनों में इस निर्देश से संबंधित लैक्स बैनर लगाने की भी तैयारी है, ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी हो सकें। इसके अलावा पुलिस विभाग से जुड़ी कैटिंन व अन्य खरीदारी पर भी नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी की जा रही है।
बता दें कि मध्यप्रदेश के बड़वानी में जिला मुख्यालय पर संचालित पुलिस वेलफेयर के पेट्रोल पंप में नकद रुपए देकर पेट्रोल व डीजल भरवा रहे हैं, तो यह खबर आप जान लीजिए। शहर में पुलिस कंट्रोल रुम परिसर में संचालित पुलिस पेट्रोल पंप पर कैशलेस व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत अब यहां 15 नवंबर के बाद से यह प्रक्रिया को ट्रायल करते हुए नकद राशि देकर पेट्रोल डीजल विक्रय पर जोर दिया जाएगा। वहीं 1 जनवरी 2025 से कैशलेस में ही पेट्रोल डीजल विक्रय होगा।
जानकारी के अनुसार शहर के अंजड़ रोड पुलिस कंट्रोल रुम परिसर में संचालित पुलिस पेट्रोल पंप का संचालन पुलिस विभाग कर रहा है। इस पेट्रोल की खास बात यह है कि यह पुलिस अधिकारी ही संचालित करते हैं। पुलिस अधिकारी की निगरानी में पेट्रोल व डीजल की बिक्री होती है।
ऐसे में लोगों में पुलिस के पेट्रोल पंप पर अधिक भरोसा हैं। इससे यहां पेट्रोल व डीजल की अच्छी खासी बिक्री है। प्रतिदिन हजारों लीटर ईंधन बिक जाता है। हालत यह होते है कि समय पर टेंकर नहीं आने से पंप बंद करने की नौबत आती है। इस पंप पर शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग अपने वाहनों में डीजल व पेट्रोल भरवाने आते हैं।
बरहाल पुलिस मुख्यालय के इस तरह के निर्देश के बाद की-पैड मोबाइल धारक व ऐसे उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति जिन्हे ऑनलाइन या फिर यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते नहीं बनता है। साथ ही मुख्यालय से सटे ग्रामीण अंचल के अधिकांश लोग स्मार्ट फोन व ऑनलाइन पेमेंट का लेनदेन नहीं करते है।
वैसे शहर के पुलिस पेट्रोल पंप पर अब तक पेट्रोल पंप से रुपयों से ही लेनदेन हो रहा है। यहां पेट्रोल व डीजल भरवाने पर पेमेंट ऑनलाइन करने के साथ ही रुपए भी लिए जा रहे हैं। प्रदेश के साथ ही जिला मुख्यालय पर संचालित पुलिस के पेट्रोल पंपों पर 15 नवंबर से यह ऑनलाइन प्रणाली लागू की जाएगी। नगद लेनदेन न करते हुए पीओएस, क्यूआर कोड, फोन पे सहित अन्य ऑनलाइन साधनों से ही रुपए लेने का आदेश हैं।
Updated on:
17 Nov 2024 11:07 am
Published on:
14 Nov 2024 02:21 pm
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