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Bahraich News: बहराइच में दो अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, 40 ग्राम पंचायत अधिकारियों का रोका वेतन, विभाग में मचा हड़कंप

Bahraich News: बहराइच जिले में डीएम मोनिका रानी के निर्देश पर 71 अधिकारियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जिसके बाद दो अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जबकि 40 ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है।

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डीएम बहराइच

Bahraich News: बहराइच जिले में डीएम के निर्देश पर ग्राम पंचायत में बनाए गए सार्वजनिक सुलभ शौचालय का 71 अधिकारियों से भौतिक सत्यापन कराया गया। धनराशि अवमुक्त होने के कई महीने बाद 262 शौचालय का निर्माण अधूरा पाया गया। इस पर दो खंड विकास अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। तथा 40 ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। जिससे विकास विभाग में हड़कंप मच गया है।

Bahraich News: बहराइच जिले के मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने बताया कि डीएम के निर्देश पर वर्तमान तथा बीते वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की गई, धनराशि के सापेक्ष निर्मित शौचालय का भौतिक सत्यापन जिले के 71 जनपद स्तरीय अधिकारियों से कराया गया। अधिकारियों के सत्यापन में हकीकत की पोल खुल गई। जांच के दौरान 262 शौचालय अपूर्ण पाये जाने पर सम्बन्धित सचिवों का उत्तरदायित्व तय करते हुए 14 विकास खण्डों के 40 ग्राम पंचायत सचिवों का माह दिसम्बर, 2024 का वेतन रोक दिया गया है। सीडीओ ने बताया कि सोमवार को सम्पन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में खण्ड विकास अधिकारी-रिसिया सुरेश प्रसाद गौतम का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है। इसके अलावा आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा में गुणवत्तापरक निस्तारण न पाये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी फखरपुर अजय प्रताप व बीडीओ रिसिया को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। तथा ब्लाक चित्तौरा के ग्राम विकास अधिकारी विकास कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि से दण्डित किया गया है।

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मुख्य विकास अधिकारी बोले- अनियमितता पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सीडीओ ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत किया है। कि आईजीआरएस सन्दर्भों का समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं। साथ ही विकास कार्यों को भी शासन की मंशा के अनुरूप धरातल पर क्रियान्वित कराएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।