इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व विभाग और विकास विभाग ने बताया कि 700-800 वर्ग फुट का आवासीय प्लॉट, प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजना से पक्का मकान और शौचालय, बिजली, नाली, पीने का पानी और सड़क की सुविधा, 8 फुट चौड़ी आंतरिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पानी-सिवर की पाइपलाइन, पशुओं के लिए अलग से जगह, हर परिवार को करीब ढाई बीघा खेती की जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी।