
बहराइच. उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने शिक्षामित्रों (UP Shiksha Mitra) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। पत्रिका (up.patrika.com) संवाददाता से बातचीत में मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं का एजेंडा सरकार के संकल्प पत्र में शामिल है, जिस पर मंथन चल रहा है। शिक्षामित्रों के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है।
काम पर लौटें आंगनबाड़ी
उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और शिक्षामित्र के मानदेय की बढ़ोत्तरी का मुद्दा भाजपा के संकल्प पत्र का मुद्दा रहा है। लेकिन अभी सरकार के मात्र 6 माह का कार्यकाल ही बीता है, जिसमें सरकार ने बहुत सारे काम किये हैं। इस पर सरकार में मंथन चल रहा है। मंत्री अनुपमा जायसवाल ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों से अनुरोध करते हुए कहा कि आप अपने अपने काम पर वापस लौट आएं। आंगनबाड़ी कर्मचरियों की चिंता हमारी चिंता है और उनका मुद्दा हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बुनियादी मांगों का कोई न कोई हल जरूर निकलेगा।
शिक्षामित्रों पर दिया बड़ा बयान
शिक्षामत्रों के आंदोलन पर योगी सरकार की मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेश का सम्मान करते हुए सरकार शिक्षामित्रों के मुद्दे पर आगे बढ़ी है और निरन्तर काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय की रकम 3500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करके ही शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बन पाएंगे। स्नातक, BTC और TET करने के बाद 60 प्रतिशत अंकों की एक अलग दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों का शिक्षक पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। शिक्षामित्रों को 2 बार TET करने का अवसर दिया जायेगा। इसके साथ ही शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के आधार पर 25 प्रतिशत अंक का अलग से भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। मंत्री अनुपमा जायसवाल ने इस तरह होने वाली प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता परक शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा हल करार दिया।
Published on:
03 Oct 2017 02:39 pm
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