सरकारी भूखंडों में अवैध निर्माण मामले में जांच समिति का हुआ गठन

पत्रिका खबर का असर-पत्रिका खबरों के बाद जागे अधिकारी, जांच समिति का किया गया गठनकार्रवाई के लिए तहसीलदार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

बालाघाट/लालबर्रा। सरकारी भूखंडों में बिना अनुमति अवैध कब्जा और निर्माण मामले में आखिरकार जांच समिति का गठन कर लिया गया है। वहीं अवैध कब्जा व निर्माण करने वालों से जवाब तलब भी किए जा रहे हैं। जांच में स्थिति स्पष्ट होने और संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात भी अधिकारी कह रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि लालबर्रा मुख्यालय के बाजार क्षेत्र में व्यापारियों को एक वर्ष की लीज पर करीब 289 भूखंडों का आवंटन किया गया था। इन सरकारी कच्चे भूखंडों पर वर्तमान में बिना एनओसी बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली गईं हंै। इस पूरे मामले पर पत्रिका ने अभियान के तहत खबरों का प्रकाशन कर मामले को उठाया। अब जनपद स्तर से जांच समिति का गठन कर कार्रवाई बात कही जा रही है।
जनपद के अधिकारी दे रहे सफाई
जनपद से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में न्यायालय तहसीलदार ने कुछ महीनों पहले सभी व्यापारियों को दस्तावेज सहित अपने जवाब प्रस्तुत करने कहा था। भूखंड धारियों ने जवाब भी प्रस्तुत किए। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस बीच तत्कालीन तहसीलदार का स्थानांतरण हो गया। नए तहसीलदार ने अपना पद्भार भी ग्रहण कर लिया है। अब नए सिरे से जांच व कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है।
जांच समिति का किया गठन
जनपद सभा कक्ष में गुरुवार को हुई सामान्य सभा की बैठक में सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति वास्तविक स्थिति का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करेगी। सीईओ के माध्यम से यह रिपोर्ट वैधानिक कार्रवाई के लिए तहसीलदार को सौंपी जाएगी।
वर्सन
सामान्य सभा की बैठक में भूखंडों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
गायत्री कुमार सारथी, जनपद सीईओ