
बालोद : गरीब की 10 रुपए के लिए कट जाती है बिजली, 33 सरकारी दफ्तरों पर 26.89 करोड़ बकाया
बालोद. शासकीय कार्यालयों पर विद्युत विभाग इतना मेहरबान है कि बिजली बिल का बकाया करोड़ों रुपए वसूलने का समय नहीं है। अधिकारी हर साल की तरह इस बार भी अनदेखी कर रहे हैं। वहीं एक ओर किसी गरीब के तीन-चार माह का बिजली का बिल बकाया हो जाए तो कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं। कहीं बार-बार नोटिस जारी करते देखा जा सकता है। लेकिन जिले में स्थित शासकीय कार्यालय वर्षों से बिजली बिल नहीं पटा रहे हैं। विभाग सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति कर रहा है। जिले के नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, जलसंसाधन विभाग, शिक्षा विभाग सहित 33 विभागों ने 26 करोड़ 89 लाख रुपए का बिजली बिल नहीं पटाया है। बकाया बिल की वसूली के लिए बुधवार से नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हर साल थमाते हैं केवल नोटिस
यहां देखा जाता है कि शासकीय विभागों को तत्काल बिजली बिल पटाने के लिए सिर्फ नोटिस ही थमाया जाता रहा है। इसके बाद भी नोटिस का जवाब अधिकारी देना उचित नहीं समझते। कई विभाग तो ऐसे हैं, जो नोटिस मिलने के बाद कुछ राशि जमा कर देते हैं, जिससे बिल जमा करने की मोहलत मिल जाए। आगे बिजली का उपयोग किया जा सके। इस बार भी बुधवार से बकायादार विभागों को बिजली बिल पटाने नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
विभागवार ये है बिलों की स्थिति
पूरे जिलेभर के शासकीय विभागों में 26 करोड़ 89 लाख रुपए का बिल बकाया है, जबकि अब मार्च यानी वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग समय है। ऐसे में मार्च तक विभाग को इस बार भी क्लोजिंग करना है लेकिन यहां शासकीय विभागों से राशि वसूली करने में ही विद्युत विभाग के पसीने छूट रहे हैं।
शासकीय विभागों में बकाया बिजली बिल की स्थिति
राजस्व विभाग पर 73,93,8,57 रुपए, पुलिस विभाग पर 20,55,5,87, वन विभाग 18,04,523, स्वास्थ्य विभाग 20,22,176, नगरीय निकाय 23 करोड़ 94 लाख 74 हजार 697, शिक्षा विभाग 23,83,331, महिला बाल विकास विभाग में 15,21,114, आदिम जाति कल्याण विभाग 2,97,598, सिंचाई विभाग में 27,97,311, महाविद्यालय 2,08,529, पीडब्ल्यूडी 2,80,870 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर 7,03,724 रुपए बकाया है।
बकायेदारों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई
मामले में विद्युत विभाग बालोद के कार्यपालन अभियंता सीएल सहारे ने कहा कि बकायादार संबंधित विभागों को नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
Published on:
11 Feb 2021 07:50 pm
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