189 जर्जर स्कूलों की हालत सुधारने 7.68 करोड़ स्वीकृत, 2 करोड़ की पहली किश्त मिली

जर्जर स्कूलों के दिन अब संवरेंगे। मरम्मत व अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया जाएगा। जिले के 189 स्कूलों के लिए 7 करोड़ 68 लाख 35 हजार रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं। जिला शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूलों की सूची राज्य सरकार को जनवरी में भेजी थी।

बालोद. जर्जर स्कूलों के दिन अब संवरेंगे। मरम्मत व अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया जाएगा। जिले के 189 स्कूलों के लिए 7 करोड़ 68 लाख 35 हजार रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं। जिला शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूलों की सूची राज्य सरकार को जनवरी में भेजी थी। वहीं प्रारंभिक स्थिति में शिक्षा विभाग को 2 करोड़ 8 लाख रुपए राज्य सरकार ने दे भी दिए हैं। राशि स्वीकृत होने से जिले के जर्जर स्कूलों से परेशान स्कूल प्रबंधन, बच्चे व शिक्षकों सहित ग्रामीणों के लिए बड़ी राहतभरी खबर है।

पत्रिका ने उठाया था लगातार जर्जर स्कूलों का मुद्दा
जर्जर स्कूलों से बच्चों को हो रही परेशानियों को लेकर पत्रिका ने लगातार समाचार प्रकाशित कर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद ही शासन ने जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराने की पहल की। अब जर्जर स्कूलों का जल्द मरम्मत व अतिरिक्त कमरा निर्माण किया जाएगा।

नए सत्र से नहीं होगी परेशानी, प्रथम किश्त जारी
कुछ माह बाद इस साल का शिक्षण सत्र समाप्त हो जाएगा। इस बार तो जैसे-तैसे जर्जर स्कूलों में कक्षाएं चल रही हैं। अब नए सत्र में इनकी मरम्मत की जाएगी। प्रथम किश्त के रूप में 2 करोड़ आठ लाख की राशि भी आ चुकी है। नए शिक्षण सत्र में परेशानी नहीं होगी।

बारिश के दिनों में टपक रहा था बारिश का पानी
आज भी जिले के कई स्कूल ऐसे हैं, जहां बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है। बच्चे जर्जर स्कूलों में बैठने को मजबूर हैं। जर्जर स्कूलों की मरम्मत की मांग ग्रामीण वर्षों से कर रहे थे।

बारी-बारी से स्कूलों की होगी मरम्मत
बालोद जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल साव ने कहा कि राज्य सरकार से जिले के 189 स्कूलों की मरम्मत के लिए 7 करोड़ 68 लाख 35 हजार रुपए की स्वीकृति हुई है। जल्द बारी-बारी से स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी। स्कूलों की मरम्मत होने से राहत मिलेगी।