इस जिले में 76227 राशन कार्डधारियों ने नहीं कराई ई-केवाईसी, राशन हो सकता है ब्लॉक

बालोद जिले के 2 लाख 34 हजार 756 राशन कार्डधारियों के कुल 8 लाख 95 हजार 986 पारिवारिक सदस्यों में से 76 हजार 227 सदस्यों ने शासन के आदेश के बाद भी अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। अब इन सदस्यों का राशन ब्लॉक हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी नया आदेश जारी नहीं किया है। सरकार ने 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया था। मामले में सरकार से नए दिशा निर्देश का इंतजार है। हालांकि ईकेवाईसी के मामले में 92.30 प्रतिशत के साथ बालोद जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।

5062 परिवार के एक भी सदस्य ने नहीं कराया ईकेवाइसी

जिला खाद्य विभाग के मुताबिक जिले के राशनकार्डधारियों व सदस्यों में 5062 सदस्य ऐसे हैं, जिनके मुखिया सहित उनके परिवार के सदस्यों ने भी ई - केवाईसी नहीं कराया है। विभागीय सूत्रों की माने तो अभी और समय दिया जा सकता है या फिर सीधे ब्लॉक करने की कार्रवाई की जा सकती है। जिले के 3604 ऐसे सदस्य भी हैं, जिन्होंने ईकेवाईसी कराई है, लेकिन अस्वीकृत हैं। इन्हें भी दोबारा ईकेवाईसी कराना था।

डर कहीं राशन मिलना बंद न हो जाए

सरकार के आदेश के तहत पंजीकृत प्रत्येक कार्ड सदस्य को ई-केवाइसी कराना अनिवार्य था। ई- केवाईसी नहीं कराने वालों को अपात्र मान लिया जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने बताया कि अभी सरकार से कोई आदेश नहीं आया है। आखिर जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं कराई है। ऐसे हितग्राहियों को राशन देना है या नहीं। या फिर सिर्फ ईकेवाईसी कराने वाले सदस्यों को ही राशन मिलेगा। शासन के आदेश के बाद कुछ कह पाएंगे। शासन के आदेश का इंतजार है।

डिजिटल सत्यापन के लिए जरूरी है ई-केवाईसी

ई-केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से डिजिटल सत्यापन किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से यह तय किया जाता है कि लाभार्थी वास्तविक, जीवित है या फिर पात्र हैं कि नहीं। इसके जरिए फर्जी, मृत और दोहरे राशन कार्डधारकों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर किया जा सकता है।

फैक्ट फाइल

जिले में कुल राशनकार्डधारी - 2,34,756
राशन कार्ड में कुल सदस्यों की संख्या - 8,95,986
ईकेवाईसी कराने वाले - 8,31,337
ईकेवाईसी स्वीकृत सदस्य - 8,23,363
ईकेवाईसी अस्वीकृत - 3604

तिथि आगे बढ़ाने नहीं आया आदेश

जिला खाद्य अधिकारी तुलसीराम ठाकुर ने कहा कि ईकेवाईसी के लिए अब तक तिथि आगे बढ़ाने कोई आदेश नहीं आया है। शासन के आदेशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।