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Pm Surya Ghar Yojana: सूर्यरथ को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी, केंद्र दे रही 78 हजार और 30 राज्य सरकार से मिलेगी सब्सिडी

Pm Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देशभर के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।

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Pm Surya Ghar Yojana: सूर्यरथ को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी, केंद्र दे रही 78 हजार और 30 राज्य सरकार से मिलेगी सब्सिडी

कलेक्टर ने सूर्यरथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना (Photo Patrika)

Pm Surya Ghar Yojana: कलेक्टर दीपक सोनी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सूर्यरथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के सभी ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों को पीएम सूर्यघर योजना की दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देशभर के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इससे बिजली बिल में भारी कमी आएगी और साथ ही हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इस योजना के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक दो लाख से अधिक परिवार पंजीकरण करा चुके हैं।

तीन किलोवाट का सोलर पैनल प्रति माह लगभग 360 यूनिट बिजली पैदा करने में सक्षम है, जिससे उपभोक्ता अपने बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। योजना में उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एक किलोवाट सोलर सिस्टम पर 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार और तीन किलोवाट से दस किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 30 हजार रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गत 8 सितम्बर को रायपुर स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम से इसका शुभारंभ कर लाभार्थियों को सब्सिडी राशि का अंतरण किया। इस प्रकार तीन किलोवाट तक के संयंत्र पर केंद्र की 78 हजार और राज्य की 30 हजार रुपए की दोहरी सब्सिडी उपलब्ध है।

योजना को और सुगम बनाने के लिए 20 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्थान छह से सात प्रतिशत की ब्याज दर पर सोलर लोन भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तपोषण संभव है। उपभोक्ता अब न केवल अपने घरों के लिए मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर आय भी अर्जित करेंगे और वास्तविक अर्थों में ऊर्जा दाता बनेंगे।