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अगर पुलिस जवानों ने चुनावी ड्यूटी से बचने झूठा मेडिकल देकर ली छुट्टी तो मिलेगी ये बड़ी सजा

अपने को अनफिट बता चुनावी ड्यूटी से बचने वाले शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।

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अगर पुलिस जवानों ने चुनावी ड्यूटी से बचने झूठा मेडिकल देकर ली छुट्टी तो मिलेगी ये बड़ी सजा

बलौदा बाजार. मेडिकल आधार पर अपने को अनफिट बता चुनावी ड्यूटी से बचने वाले शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में शासकीय कर्मी चुनाव की ड्यूटी से बचने के लिए मेडिकल अनफिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके चलते प्रशासन को इनसे निपटने और चुनाव कार्य के लिए कर्मियों की व्यवस्था में खासी परेशानी हो रही है।

कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जेपी पाठक ने बुधवार को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। जिसमें उन्होंने जिले के कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि चुनाव कार्य से मुक्ति के लिए सरकारी कर्मी अब सीधे जिला निर्वाचन कार्यालय में कोई आवेदन नहीं दे पाएंगे। उन्हें अपने कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। वे परीक्षण के बाद अपनी अनुशंसा सहित जिला कार्यालय को पत्र लिखेंगे।

इसके साथ मेडिकल आधार पर अनफिट किए गए कर्मचारियों की एक दफा फिर मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण कराया जाएगा, यदि टीम ने इन्हें ड्यूटी के लिए फिट पाया तो उन्हें इस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए अपने आपको अनफिट बताकर झूठा मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को नौकरी से भी हाथ धोनी पड़ सकता है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।


जिन अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना है उनके द्वारा सीधे निर्वाचन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वे आवेदन अपने कार्यालय प्रमुख को देंंगे, जो कि परीक्षण के बाद अपनी अनुशंसा के बाद जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। उनकी अनुशंसा के आधार पर ही चुनाव कार्य से मुक्ति का निर्णय लिया जाएगा।

यदि संबंधित अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन कार्य हेतु योग्य पाया जाता है तो गलत अनुशंसा करने वाले विभाग प्रमुख अथवा डॉक्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यदि सरकारी सेवक अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए योग्य पाया जाता है तो आवेदन देने वालेे अधिकार-कर्मचारी का प्रकरण अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए विचार किया जाएगा।

इस आशय का एक परिपत्र बुधवार को जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। अब ऐसे कर्मचारी-अधिकारी मेडिकल रूप से फिट रहते हुए अनफिट होने का मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर छुट्टी नहीं ले सकेंगे।