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अब घर बैठें खरीदें बालू-मौरंग, यूपी सरकार शुरु करेंगी ये योजना

अब आपको बालू-मोरंग खरीदने के लिये दुकानों पर भटकना नहीं पड़ेगा।

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अब घर बैठें खरीदें बालू-मौरंग, यूपी सरकार शुरु करेंगी ये योजना

लखनऊ. अब आपको बालू-मोरंग खरीदने के लिये दुकानों पर भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब यह ऑनलाइन कर दिया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट से बालू-मोरंग की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने जा रही है। जो कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट updgm.in से की जाएगी। प्रदेश में निर्माण सामग्री की कीमतें नियंत्रित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने ऑनलाइन बिक्री की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऑनलाइन बिक्री सिस्टम का उद्घाटन कराया जा सकता है।

75 जिलों में स्थित का ब्योरा सार्वजनिक किया

विभाग ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हुए सभी 75 जिलों में स्थित बालू और मोरंग की खदानों का ब्योरा सार्वजनिक किया है। इसमें जिलों में स्थित खनन क्षेत्र, खनन पट्टाधारक का नाम, उप खनिज की मात्रा और प्रतिदिन की कीमत उपलब्ध होगी। इसके अलावा जिलों में प्रमुख निजी भंडारण केंद्र और उनकी भंडारण क्षमता का भी ब्योरा होगा। विभाग यूपीडेस्को की मदद से उप खनिज ढोने वाले ट्रक, डंपर को वेबसाइट पर पंजीकृत उनकी परिवहन दर भी निर्धारित करेगा। उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट पर स्थित पोर्टल से अपने जिले में नजदीकी खदान या भंडारण केंद्र से बालू-मोरंग खरीद सकेंगे। इसकी कीमत का भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा। उपभोक्ता खुद के वाहन से भी बालू-मोरंग ला सकते हैं।

ऑनलाइन भुगतान की भी मिलेगी सुविधा

ऑनलाइन बालू, मोरंग और गिट्टी की बिक्री करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। इससे न केवल सरकार का राजस्व बढ़ेगा बल्कि बालू, मोरंग की कमी से बिगड़ा माहौल भी ठीक होगा। गौरतलब है कि बीते डेढ़ वर्ष से बालू-मोरंग की कमी, बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी के कारण उपभोक्ता परेशान हैं। सत्तारूढ़ दल के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी जनता की समस्या पर सरकार को आगाह किया है। विभाग ने सभी जिलों में बालू-मोरंग के भंडारण केंद्रों पर नजर रखने की भी योजना बनाई है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ कंट्रोल रूम के जरिए वहां होने भंडारण और बिक्री पर नजर रखी जाएगी।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक डॉ. रोशन जैकब बालू-मोरंग की खदानों का ब्योरा वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है। अब इनकी बिक्री भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को निर्धारित कीमत पर आसानी से निर्माण सामग्री उपलब्ध हो।