मैसूरु, रामनगर, चन्नपट्टण व मंड्या में एलीवेटेड मार्ग का निर्माण : रेवण्णा

800 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा

बेंगलूरु. राज्य के लोक निर्माण मंत्री एच.डी. रेवण्णा ने कहा कि यातायात सुगम बनाने व दुर्घटनाएं टालने के लिए बेंगलूरु व मैसूरु राजमार्ग को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और बीच में आने वाले शहरों में एलिवेटेड रास्तों का निर्माण किया जाएगा। रेवण्णा ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैसूर के बाहरी इलाके में स्थित कोलंबिया अस्पताल जंक्शन, रामनगर, चेन्नपट्टणा, तथा मंड्या शहरों में 800 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग हालांकि इन शहरों के बाहरी इलाकों से होकर गुजरेगा लेकिन इन शहरों के केन्द्रीय इलाकों में यातायात का घनत्व बढऩे के कारण मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने विशेष रुचि लेकर एलिवेटेड रोड के निर्माण के संबंध में केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। हाल में दिल्ली में हुई भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने नए मार्ग के निर्माण की आवश्यकता के बारे मे उल्लेख किया था। इस पर केन्द्रीय मंत्री ने तत्काल सहमति जताने के साथ ही इस बारे में पूर्ण प्रस्ताव भेजने की मुख्यमंत्री को सलाह दी थी।

केन्द्र की सलाह पर इस संबंध में पूरी रिपोर्ट केन्द्र को भेजी जा चुकी है। प्रस्ताव के तहत इन शहरों में चार लेन वाली एलिवेटेड रोड बनाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान रख कर बिड़दी, रामनगर, चन्नपट्टण, मद्दूर तथा मंड्या के बाहरी इलाकों में बाई पास रोड का निर्माण कार्य शुुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण ने इस राजमार्ग के निर्माण का ठेका देश के प्रथम स्थान पर रहने वाली ठेकेदार कंपनी को दिया है जिसने अब तक समय पर काम पूरा करके हस्तांतरित किया है।

हालांकि इस राजमार्ग के निर्माण के लिए ढाई साल की समय सीमा तय की गई है लेकिन हमें डेढ़ साल में ही कार्य पूरा कर देने का भरोसा दिलाया गया है। मैसूरु- बेंगलूरु के बीच दस लेन राजमार्ग का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो गया है। बाइ पास रास्तों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष स्थानों पर प्रक्रिया जारी है।

मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने 2017-18 के दौरान 1764 करोड़ रुपए की लागत स विभिन्न सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य शुरू करवाने का निर्णय किया था लेकिन विधानसभा के चुनाव आने के कारण निर्माण कार्य रोक दिए गए थे। अब इस कार्य को जारी रखने के संबंध में मुक्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर चर्चा की है और वित्त विभाग ने भी इस योजना को अनुमति दे दी है।