बेंगलूरु. राज्य में परिसंपत्तियों और जमीनों के सर्वेक्षण के लिए प्रदेश सरकार पहली बार ड्रोन का उपयोग करेगी। यहं रविवार को संवाददाता सम्मेलन में राजस्व एवं कौशल विकास मंत्री आरवी देशपांडे ने कहा कि कम समय में समुचित सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग पायलट परियोजना के तहत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मैनुअल सर्वेक्षण कराने में काफी समय लगता है इसलिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण की शुरुआत 16 जुलाई को की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सोमवार को रामनगर में कृषि क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए इस पायलट परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि कर्नाटक भू-राजस्व कानून 196 4 के अनुसार हर 30 वर्ष में राज्य में सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है। लेकिन, पारंपरिक मैनुअल विधि के कारण इसमें दशकों लग जाता है। मैनुवल विधि में मानवीय भूल की भी काफी संभावना रहती है और सटीक सर्वेक्षण की उम्मीद नहीं की जा सकती। ड्रोन आधारित यह सर्वे वस्तुनिष्ठ और सटीक होगा जिसमें हर एक परिसंपत्तियों का सटीक एवं अद्यतन मानचित्र होगा। इसके पूरे होने में मैनुअल विधि की तुलना में दस गुणा कम समय लगेगा वहीं पारंपरिक सर्वेक्षण की तुलना में लागत भी कम आएगी। देशपांडे ने कहा कि अगले दो वर्षों में 2.5 करोड़ कृषि प्लॉट का 50 लाख शहरी परिसंत्तियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा।