कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य को मिलेंगे आधुनिक सुविधाओं वाले 1000 स्कूल

कर्नाटक सरकार ने राज्य में आधुनिक सुविधाओं वाले 1,000 कर्नाटक पब्लिक स्कूल (KPS) खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या 1 जून को शिवमोग्गा में इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सरकार प्रत्येक स्कूल पर लगभग 3.5 करोड रुपये खर्च करेगी। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने इसे शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार बताया।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य में आधुनिक सुविधाओं से लैस 1000 सरकारी स्कूल खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या 1 जून को शिवमोग्गा में राज्यभर के 1,000 कर्नाटक पब्लिक स्कूलों (केपीएस) के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने शुक्रवार को शिवमोग्गा के अल्लम प्रभु मैदान (फ्रीडम पार्क) में कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने के दौरान इसकी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि यह पहल शिक्षा को एक अनमोल गारंटी और राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।

प्रत्येक स्कूल पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च

कर्नाटक सरकार प्रत्येक स्कूल के निर्माण पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इनमें 800 कर्नाटक पब्लिक स्कूल शिक्षा विभाग और 200 अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में एक ही परिसर में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और अन्य मंत्री स्कूली बच्चों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। साथ ही जिले के 867 विद्यार्थियों और राज्य स्तरीय अन्य मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने एसएसएलसी (दसवीं) परीक्षा में 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

राज्य में द्वितीय पीयू (बारहवीं) परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर

शिक्षा क्षेत्र में सुधार का उल्लेख करते हुए मधु बंगारप्पा ने कहा कि राज्य में द्वितीय पीयू (बारहवीं) परीक्षा परिणाम पहले के 45 प्रतिशत से बढ़कर 92.2 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति सहित अन्य उपायों को दिया। उन्होंने बताया कि शिवमोग्गा जिले में वर्तमान में 12 केपीएस संचालित हैं और अब 19 अन्य स्कूलों को भी केपीएस में उन्नत किया जाएगा। इस परियोजना को एक निजी कंपनी की ओर से सीएसआर फंड के तहत 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।

किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग

शिक्षा के अलावा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें होलेहोनूरु और आसपास के क्षेत्रों में हाल में आए तूफान से सुपारी फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है। उन्होंने मतदान को मौलिक अधिकार बताते हुए चुनाव अधिकारियों और नागरिकों से मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान जिम्मेदारी और सतर्कता बरतने की अपील भी की। तैयारी बैठक में विधान पार्षद बिल्किस बानू, पूर्व विधान पार्षद आयनूर मंजूनाथ, जिलाधिकारी प्रभु लिंग कवलिकट्टी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. हेमंत और पुलिस अधीक्षक बी. निखिल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।