मेट्रो स्मार्ट कार्ड रीचार्ज के लिए शहर में लगेंगी टॉप-अप मशीन

इससे स्मार्ट कार्ड से सफर करने वाले मेट्रो यात्रियों को कार्ड रिचार्ज कराने के लिए स्टेशन पर कतार में इंतजार नहीं करना पड़ेगा

बेंगलूरु. मेट्रो स्टेशनों पर यात्रा टोकन लेने या अपने मेट्रो कार्ड को रिचार्ज कराने के लिए यात्रियों को अक्सर लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की इस परेशानी का समाधान तलाशने के लिए बेंगलूरु मेट्रो रेल निगम ने शहर के प्रमुख स्थलों पर टॉप-अप मशीन लगाने की योजना बनाई है। इससे स्मार्ट कार्ड से सफर करने वाले मेट्रो यात्रियों को कार्ड रिचार्ज कराने के लिए स्टेशन पर कतार में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे नजदीकी टॉप अप मशीन से अपनी सुविधा अनुसार कार्ड रिचार्ज करा लेंगे।

निगम के प्रबंध निदेशक अजय सेठ ने कहा कि मौजूदा समय में करीब 60 फीसदी मेट्रो यात्री स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हैं जिससे यात्रा करने पर यात्रियों को 15 फीसदी तक छूट मिलती है। उन्होंने कहा कि हम उन जगहों पर टॉप-अप मशीन लगाने की सोच रहे हैं जहां सर्वाधिक संख्या में लोग आते हैं। इसके लिए बेंगलूरु महानगर परिवहन निगम के टीटीएमसी बस अड्डे, बैंक परिसर और मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चुनिंदा जगहों का चयन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष फरवरी से मेट्रो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने की सीमा भी बढ़ाकर 3000 रुपए तक कर दी गई है जबकि ऑनलाइन टॉप-अप की सीमा 2500 रुपए की गई है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलती है और वे लम्बे समय तक कार्ड रिचार्ज कराने से मुक्त रहते हैं। गौरतलब है कि वर्ष-2011 में भी मेट्रो स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई गई थीं लेकिन उनके संचालन में कई प्रकार की परेशानी आ रही थी। मशीन में किसी भी खामी को दूर करने के लिए मेट्रो को बाहरी एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए ऐसी परेशानी न आए यह ध्यान में रखकर नई मशीनों की स्थापना की जाएगी।

मेट्रो फेज-2 के वित्तपोषण पर चर्चा
मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो फेज-2 वित्त पोषण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआइसीए) के प्रतिनिधियों से वार्ता की है। पिछले सप्ताह अजय सेठ से जेआइसीए प्रतिनिधिमंडल की हुई बैठक में निगम ने मेट्रो फेज-2 के लिए वित्त पोषण करने पर चर्चा की। जेआइसीए ने 13845 करोड़ रुपए के मेट्रो फेज-1 में 4000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया था। बीएमआरसीएल अब उसी प्रकार फेज-2 के लिए भी जेआइसीए से दीर्घावधि ऋण के रूप में वित्त पोषण चाहता है।