अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास विभाग) महेन्द्र जैन ने कहा कि हम परियोजना को मेट्रो रेल निगम को सौंप रहे हैं और उसे बीएआरएल की जिम्मेदारी भी हस्तांतरित करेंगे। हाई-स्पीड रेल परियोजना को छोड़ दिया जाएगा। इसके बजाय, हम उपनगरीय रेल परियोजना के तहत हवाई अड्डे को जोडऩे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल निगम ने पहले ही नागवारा-केआइए मेट्रो लाइन की डिजाइन के लिए निविदा आमंत्रित की है और राज्य सरकार ने 5950 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।