
बांसवाड़ा@ पत्रिका. CM Rural Employment Guarantee Scheme: प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को रोजगार मुहैया कराने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ढाई हजार से अधिक कार्य प्रस्तावित कर उनका अनुमोदन किया है। योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सौ दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार को राज्य मद से 25 अतिरिक्त दिन तक रोजगार देने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। इसमें सहरिया व खेरुआ तथा कथौड़ी जनजाति परिवारों विशेष योग्यजन श्रमिकों को अतिरिक्त सौ दिन तक रोजगार देने का भी प्रावधान है। इसके अन्तर्गत गत वर्ष ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग ने भी आदेश जारी किया था कि योजना के राज्य मद में संचालित होने से मनरेगा के प्रावधानों में नहीं आने वाले कार्य भी इसमें कराए जा सकेंगे।
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यह कार्य अनुमत
योजना में सामुदायिक लाभ के विद्यालय भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, अन्य राजकीय भवन निर्माण, चारदीवारी निर्माण, चारागाह फेंसिंग, नहरों व नालों में डी-सिल्टिंग, पंचायत या पंचायत समिति परिसर में सीसी ब्लॉक, खरंजा कार्य, सड़क किनारे झाडियों की कटिंग, पटरी निर्माण, पानी की टंकी का निर्माण, गोशालाओं में शेड निर्माण, पशु खली निर्माण, चबूतरा निर्माण, हैंडपंप मरम्मत आदि कार्य अनुमत हैं। वहीं व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में आवासी क्षेत्र में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण, पौधशाला, पोषण वाटिका जैसे कार्य कराए जा सकते हैं।
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घाटोल में सर्वाधिक
जिले की 417 ग्राम पंचायतों में योजना के तहत निर्मित वार्षिक कार्ययोजना में दो हजार 546 कार्य प्रस्तावित किए हैं। इन कार्यों पर अनुमानित लागत राशि 8980.18 लाख रुपए है। इसमें 5156.46 श्रम मद में तथा 2932.72 लाख रुपए सामग्री मद में है। इससे 20 लाख 22 हजार 141 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य है। सबसे अधिक साढ़े चार सौ कार्य घाटोल पंचायत समिति में प्रस्तावित हैं।
Published on:
25 Aug 2023 12:22 pm
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