राजस्थान में सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले टीचर बर्खास्त, भाई की शिकायत से खुला 35 साल पुराना राज

बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक शिक्षक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 35 साल तक सरकारी नौकरी की, लेकिन सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। वर्ष 2022 में भाई की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच में सभी शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद जिला परिषद ने सोमवार को शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। अब उससे पूरी सेवा अवधि में प्राप्त वेतन व अन्य देय राशि की वसूली भी की जाएगी।

धौलपुर जिले के फूलपुरा निवासी लक्ष्मीनारायण ने वर्ष 1992 में सामान्य श्रेणी अध्यापक पद के लिए जो शैक्षणिक दस्तावेज दिए थे। जांच में सामने आया कि उसने सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिकाओं में अंक बढ़ाकर उन्हें प्रथम श्रेणी दर्शाया, जबकि बिना एसटीसी किए फर्जी अंकतालिका संलग्न कर दी, जिसका विभागीय रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व नहीं मिला।

पूरी सेवा राशि वसूलेंगे

शिक्षक ने कानूनी राहत लेने का प्रयास भी किया, लेकिन सभी स्तरों पर दस्तावेज फर्जी प्रमाणित होने के बाद जिला स्थापना समिति ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 91(3) के तहत उसे राजकीय सेवा से हटाने का निर्णय लिया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाललाल स्वर्णकार ने बताया कि आरोपी शिक्षक से पूरी सेवा राशि की वसूली की जाएगी।

भाई की शिकायत के बाद सामने आई हकीकत

साल 2022 में घरेलू विवाद के बाद आरोपी के भाई की शिकायत पर विभाग ने शिक्षक के शैक्षिणिक दस्तावेजों की जांच करवाई, जिसमें सभी कूट रचित और फर्जी पाए गए। यहां तक कि शिक्षक ने अपनी सैकंडरी और सीनियर सैकंडरी परीक्षा की अंकतालिका में हेरफेर कर नंबर बदल दिए और प्रथम श्रेणी पास अंकतालिका बना दी।

बैठक में इन्होंने लिया प्रस्ताव

सोमवार को प्रशासक डॉ. इन्द्रजीत यादव की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 91(3) के तहत शिक्षक को सेवा से हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाललाल स्वर्णकार, कोषाधिकारी हितेश गौड़, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा शम्मे फरोज़ा बतुल अंजुम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अदालत जाकर बचने का प्रयास

शिकायत के बाद विभाग ने पहले शिक्षक को निलंबित कर बागीदौरा मुख्यालय लगाया। इस दौरान शिक्षक ने न्यायालय की शरण लेकर सेवा बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन दस्तावेजों की जांच में सभी प्रमाण-पत्र फर्जी सिद्ध होने पर उसे कोई राहत नहीं मिली।