धान और गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक, दिए ये निर्देश

खाद्य एवं रसद विभाग के आरएफसी मनिकंडन ए. ने मंगलवार शाम 5 बजे एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में धान खरीद, गेहूं खरीद की तैयारियों और सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी सिस्टम के तहत खाद्यान्न उठान की स्थिति की समीक्षा की गई।

बरेली। खाद्य एवं रसद विभाग के आरएफसी मनिकंडन ए. ने मंगलवार शाम 5 बजे एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में धान खरीद, गेहूं खरीद की तैयारियों और सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी सिस्टम के तहत खाद्यान्न उठान की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उपायुक्त (खाद्य), डीआर कोऑपरेटिव, उपनिदेशक मंडी परिषद, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव, क्रय संस्थाओं के मंडल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी तथा सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदार उपस्थित रहे।

खाद्यान्न उठान के निर्देश

बैठक में निर्देश दिया गया कि मार्च 2025 के खाद्यान्न उठान और वितरण को सुव्यवस्थित किया जाए। सभी जिला खाद्य विपणन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। 21 फरवरी तक 60-70 प्रतिशत खाद्यान्न उठान पूरा कर लिया जाए। 26 फरवरी तक शत-प्रतिशत उठान सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न लैप्स नहीं होना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के डिपो में पर्याप्त लेबर उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोडिंग प्रक्रिया में कोई देरी न हो। जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोटेदारों के माध्यम से खाद्यान्न की ऑनलाइन प्राप्ति सुनिश्चित करें, जिससे परिवहन वाहनों का शीघ्र खाली होना सुनिश्चित हो सके।

परिवहन ठेकेदारों के लिए निर्देश

जीपीएस युक्त वाहनों का उपयोग करें और रोजाना रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न का परिवहन करें।
उचित दर की दुकानों पर जियोफेंसिंग के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करें। वाहनों को चिन्हित स्थानों पर ही रोका जाए, डायवर्जन या गड़बड़ी न हो। किसी भी अनियमितता पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें निलंबन और ब्लैकलिस्टिंग भी शामिल है। उन्होंने कहा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत बरेली मंडल में 7.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जो कि लक्ष्य का 98.3 प्रतिशत है। बचा हुआ धान तत्काल राइस मिलों में भेजा जाए। राइस मिलों को निर्देश दिया गया कि सीएमआर (चावल) को 10 दिनों के भीतर एफसीआई डिपो में भेजा जाए।

गेहूं खरीद 2025-26 की तैयारियां, लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई

1 मार्च से गेहूं खरीद शुरू होगी। इस वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। किसानों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक क्रय केंद्र के माध्यम से कम से कम 300 किसानों से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराया जाए। सभी जिला खाद्य विपणन अधिकारी क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों की टीमें गठित करें और क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें। क्रय संस्थाओं को निर्देश दिया गया कि किसानों के पंजीकरण में लापरवाही न करें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी।